लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजनेंतर्गत दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या एकूण निधीपैकी दोन तृतीयांश निधी देशभरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये जात असल्याचे समोर आले आहे. आरटीआयमधून ही माहिती समोर आली आहे.
२०१८ पासून या योजनेसाठी ७२,८१७ कोटी खर्च झाले. त्यापैकी ४८,७७८ कोटी रुपये (६७%) खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले. तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये देशाच्या तुलनेत १७ % आयुष्मान कार्ड आहेत, मात्र लाभार्थी रुग्णांत त्यांचा हिस्सा देशाच्या तुलनेत ५३ % आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ मिळविण्यात दक्षिणेकडील राज्ये किती पुढे आहेत हे दिसून येते.
लोकांना काय आवडते? सरकारी की खासगी रुग्णालय?
- आयुष्मान योजनेत सूचीबद्ध असलेल्या सरकारी रुग्णालयांचा हिस्सा ५८ टक्के आहे, तर योजनेला केंद्र आणि राज्ये ६०:४० (डोंगराळ राज्यांच्या बाबतीत ९०:१०) च्या प्रमाणात संयुक्तपणे वित्तपुरवठा करतात.
- ढासळत चाललेल्या सरकारी वैद्यकीय सेवेमुळे भारतातील बहुतांश लोक खासगी रुग्णालयात दाखल होत आहेत.
- आकडेवारीनुसार, शहरी भागातील ६० टक्के आणि ग्रामीण भागातील ५२ टक्के लोक खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी जात आहेत.
- खासगी रुग्णालयातील वैद्यकीय खर्च सरकारी रुग्णालयांच्या तुलनेत सरासरी ६-८ पट आहे. अशा परिस्थितीत आयुष्मान भारत योजनेमुळे लोकांचा आजारपणातील खर्च मोठ्या प्रमाणात बचत झाला आहे.
- ०८ राज्यांतील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक रुग्णांनी खासगी रुग्णालयावर अधिक विश्वास ठेवला ३२.४० कोटी आयुष्मान कार्ड जारी करण्यात आली आहेत.
- ६० टक्के सरकारी रुग्णालये या योजनेत समाविष्ट आहेत.
- १.३३ कोटी रुग्ण या योजनेंतर्गत दरवर्षी उपचार घेत आहेत.
- ०५ राज्यांत खासगी रुग्णालयात उपचार घेणारे ६०% लाभार्थी आहेत.
योजना कुठे नाही?
५.४७ कोटी रुग्णांपैकी सुमारे ६० टक्के रुग्ण हे प्रामुख्याने कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील होते. दिल्ली, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालने ही योजना लागू केलेली नाही हे विशेष आहे.