नवी दिल्ली - भारतीय रेल्वे, भारतीय सैन्य आणि त्यानंतर तिसऱ्या नंबरवर देशात कुठल्या संस्थेकडे सर्वाधिक जमीन असेल तर ती वक्फ बोर्डकडे. संपूर्ण देशातील जमीन एकत्र केली तर राजधानी दिल्लीसारखी कमीत कमी ३ शहरे वसवली जाऊ शकतात. वक्फ बोर्डाकडे एकूण ९ लाख ४० हजार एकर जमीन आहे परंतु आता वक्फ बोर्डाबाबत संसदेत जे विधेयक आणलं गेले त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत.
अखेर वक्फ बोर्ड काय आहे, त्यांच्याकडे इतकी जमीन कुठून आली? स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत या जमिनीची देखभाल कोण करतंय, या जमिनीपासून मिळणारं उत्पन्न कुठे खर्च केले जाते आणि आता मोदी सरकार असा काय बदल करणार आहे ज्यामुळे देशात या विधेयकावर गदारोळ माजला आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. भारत सरकारच्या वक्फ बोर्ड वेबसाईटनुसार, वक्फ शब्दाची निर्मिती अरब जगतातील वकुफा शब्दापासून झाली ज्याचा अर्थ पकडणे, बांधणे अथवा ताब्यात घेणे. इस्लामिक मान्यतेनुसार कुठलाही व्यक्ती त्याच्या धर्मामुळे किंवा अल्लाहला भेट देण्याच्या हेतूने त्याची संपत्ती दान करत असेल तर त्याला वक्फ म्हटलं जाते.
इस्लाम धर्माच्या आधारे दान केलेली संपत्ती वक्फ असते. परंतु ही संपत्ती दान करण्याची एकच अट असते ती म्हणजे या संपत्तीतून मिळणारे उत्पन्न हे इस्लाम धर्माच्या प्रचार प्रसारासाठी केली जाऊ शकते. मस्जिद दुरुस्त करणे, कब्रिस्तान बनवणे, मदरसे बनवणे, हॉस्पिटल अथवा अनाथालाय बनवणे. जर कुठलाही गैरमुस्लीम त्याची संपत्ती दान करू इच्छित असेल तरी तो करू शकतो मात्र दान केलेली संपत्तीचा उद्देश इस्लामची सेवा करण्याचा असावा.
इस्लाममध्ये 'वक्फ' पर्याय कुठून आला?
इस्लाममध्ये वक्फचा पर्याय पैंगबर मोहम्मद साहब काळापासून आला. भारत सरकार वक्फ बोर्ड वेबसाईटनुसार, एकदा खलीफा उमरने खैबरमध्ये एक जमिनीचा तुकडा आपल्या ताब्यात घेतला आणि पैंगबर मोहम्मद साहब यांना विचारले, याचा सर्वात चांगला वापर कशारितीने केला जाऊ शकतो, तेव्हा मोहम्मद साहबनं उत्तर दिले की, या जमिनीचा वापर अशारितीने करावा जेणेकरून अल्लाहनं दाखवलेल्या मार्गावर ही जमीन माणसांसाठी उपयोगी ठरेल. ही जमीन ना विकू शकतो, ना कुणालाही भेट देऊ शकतो. या जमिनीवर तुमच्या येणाऱ्या पिढीचा ताबा असावा. त्याशिवाय आणखी एक मान्यता म्हणजे इ.स ५७० पूर्व मदिनामध्ये खजूराची मोठी बाग होती. ज्यात ६०० झाडे होती. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मदिनाच्या गरीब लोकांची मदत केली जाऊ शकत होती.
भारतात कसा सुरु झाला वक्फ बोर्ड?
भारतात वक्फची सुरुवात दिल्ली सल्तनतपासून झाल्याचं मानलं जातं. दिल्ली सल्तनतमध्ये ११७३ च्या आसपास सुल्तान मुईजुद्दीन सैम गौरने मुल्तानच्या जामा मस्जिदसाठी २ गाव दिले होते तेव्हापासून भारतात वक्फची परंपरा सुरू झाली. ब्रिटीश राजवटीत वक्फ नाकारले गेले. परंतु स्वातंत्र्यानंतर भारतात अधिकृतपणे कायदा बनवून वक्फची परंपरा कायम ठेवली. सर्वात आधी पहिल्या संसदेत १९५४ साली कायदा बनवला गेला. त्यात संशोधन झाले आणि १९९५ मध्ये नरसिम्हा राव सरकारने कायद्यात बदल केला. अखेर २०१३ साली मनमोहन सिंह सरकारने इतके बदल केले ज्यामुळे वक्फ बोर्डाला शक्ती प्राप्त झाली आणि तेव्हापासून विविध वाद निर्माण झाले.
१९५४ मध्ये भारतीय संसदेने वक्फ कायदा १९५४ मंजूर केला. याअंतर्गत वक्फ मालमत्तांच्या देखभालीची जबाबदारी वक्फ बोर्डावर आली. वक्फ बोर्डाकडे आज इतकी मालमत्ता आहे की ते ३ दिल्ली बनवू शकतात. ती मालमत्ता भारत-पाकिस्तान फाळणीमुळे आहे. १९४७ साली जेव्हा भारत आणि पाकिस्तानची फाळणी झाली, तेव्हा पाकिस्तानात गेलेल्या मुस्लिमांनी त्यांची चल संपत्ती सोबत नेली, परंतु अचल संपत्ती म्हणजे त्यांची घरं, बंगले, शेती, धान्याचे कोठार आणि दुकाने सर्व येथेच राहिली आणि मग १९५४ मध्ये कायदा करून अशा सर्व मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देण्यात आल्या. १९५५ साली संसदेत एक कायदा पारित झाला त्यानुसार देशात एक आणि प्रत्येक राज्यात एक वक्फ बोर्ड बनवण्याचा अधिकार मिळाला.
वक्फ कायद्यात कोणते बदल प्रस्तावित?
मोदी सरकारमधील अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेत सादर केलेल्या विधेयकात वक्फ बोर्डाच्या अमर्याद अधिकारांवर मर्यादा घालण्याची तरतूद आहे.
- आता केवळ मुस्लिमच नाही तर बिगर मुस्लिमही वक्फ बोर्डात सहभागी होऊ शकतात.
- वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैर-मुस्लिम देखील असू शकतो.
- आता वक्फ बोर्डात दोन महिला सदस्यांचाही समावेश होणार आहे.
- वक्फ बोर्डाला कोणत्याही मालमत्तेवर दावा करण्यापूर्वी दाव्याची पडताळणी करावी लागेल.
- आतापर्यंत मशीद किंवा अशी कोणतीही धार्मिक वास्तू बांधली गेली तर ती जमीन वक्फची होती. मात्र आता मशीद बांधली असली तरी जमिनीची पडताळणी करावी लागणार आहे.
- भारत सरकारच्या CAG ला वक्फ बोर्डाचे ऑडिट करण्याचा अधिकार असेल.
- वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तेची त्या जिल्ह्याच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी लागेल जेणेकरून मालमत्तेच्या मालकीची पडताळणी करता येईल.
- वक्फ मालमत्तेवरील दाव्याच्या मुद्द्याला भारताच्या न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि अंतिम निर्णय वक्फ बोर्डाचा नाही तर न्यायालयाचा असेल.
भविष्यात काय होईल?
विरोधकांचा विरोध पाहता केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्वतः हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. याचा अर्थ आता या विधेयकातील चांगल्या बाबी आणि उणिवा पाहण्यासाठी एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे आणि त्याच्या शिफारशींच्या आधारेच या विधेयकाचे भवितव्य काय हे ठरवले जाईल.