जगभरात तीन कोरोना लसींच्या चाचण्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. या लसी आपापल्या देशांच्या नागरिकांना देण्यासाठी प्रत्येक देश ताकद पणाला लावू लागला आहे. भारतासाठी जमेची बाजू म्हणजे जगातील सर्वात मोठी लस बनविणारी कंपनी भारतातीलच आहे. यामुळे लस पोहोचविण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे कामाला लागली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. यामध्ये लसीच्या वितरणावर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये मोदींनी लस कधी येईल हे आपल्या हाती नसल्याचे सांगितले. तर यात राजकारण करू नये, महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य लोकांपर्यंत कोरोना लस पोहोचवावी अशी मागणी केली आहे.
यामुळे कोरोनाची लस जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून देशातील प्रत्येक नागरिकाला ही लस दिली जाणार आहे. यासाठी काही टप्पे ठरविण्यात आले आहेत. यानुसार सुरुवातीला कोरोनाची लस ही आरोग्य कर्मचारी, कोरोना वॉरिअरना दिली जाणार आहे. यानंतर वरिष्ठ नागरिकांना दिली जाईल. या यादीत ज्यांची नावे असतील त्यांना एसएमएसद्वारे लसीकरणाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण कळविले जाणार आहे. याचबरोबर या मेसेजमध्ये लसीकरण करणारी संस्था, आरोग्य सेवकाचे नाव असणार आहे. पहिला डोस दिल्य़ानंतर दुसरा डोस कधी मिळणार याचीही माहिती एसएमएसद्वारे दिली जाईल. जेव्हा दोन्ही डोस दिले जातील तेव्हा एक डिजिटल QR आधारित सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. हा लसीकरण झाल्याचा पुरावा असणार आहे. या साऱ्या तयारीसाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जात आहे. यामध्ये कोरोना लसीचा स्टॉक, वितरण, लसीकरण आदी ट्रॅक केले जाणार आहे.
कोरोना लस टोचल्यावर जबाबदारी संपले असे होणार नाही. सरकार लसीकरण झालेल्या नागरिकांवर लक्ष ठेवणार आहे. यामुळे लोकांमध्ये लसीबाबत विश्वास वाढेल. लसीकरणाबाबत विविध समाजांमध्ये अंधश्रद्धा असते, यामुळे लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचे काम राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आले आहे. याचबरोबर लसीच्या दुष्परिणामांसाठी देखील तयार राहण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यामध्ये एडर्नालाइन इंजेक्‍शनचा पुरेसा साठा करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अॅलर्जिक रिअॅक्शन दिसल्यास लोकांना हे इंजेक्शन दिले जाणार आहे.