नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराविरुद्ध सशक्त यंत्रणा म्हणून गाजावाजा केलेल्या लोकपालांची नेमणूक करण्यास केव्हा मुहूर्त मिळणार, अशी विचारणा करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या संदर्भात सरकारला १० दिवसांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.कायद्यात दुरुस्त्या न करताही लोकपालांची नियुक्ती करण्यात काहीच अडचण नाही, असा निकाल न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिला होता. तरीही प्रत्यक्ष नेमणुकीच्या दृष्टीने काहीच हालचाल नसल्याने ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयीन अवमान याचिका दाखल केली आहे. न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. भानुमती यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका आली तेव्हा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी लोकपालांच्या नेमणुकीसंबंधी सरकारकडून त्यांना दिली गेलेली माहिती सादर केली. त्यावर न्यायालायाने असे निर्देश दिले की, सरकार नेमकी कोणती पावले केव्हा उचलणार आहे व लोकपाल केव्हा नेमले जाणार आहेत, याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र १० दिवसांत सादर करावे.ख्यातनाम विधिज्ञांच्या निवडीने सबब दूरप्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जुलै रोजी ठेवण्यात आली. सध्याच्या लोकसभेत कोणीही मान्यताप्राप्त विरोधी पक्षनेता नसल्याने लोकपाल निवड समितीवरील ‘ख्यातनाम विधिज्ञ’ सदस्याची निवड रखडली आहे व निवड समिती अपूर्ण असल्याने लोकपालांचीही निवड करता येत नाही, अशी अडचण सरकार गेले कित्येक महिने सांगत होते. आता ख्यातनाम विधिज्ञ म्हणून मुकुल रोहटगी यांची नेमणूक झाल्याने ही सबब दूर झाली आहे.
लोकपालांना मुहूर्त केव्हा मिळणार? सुप्रीम कोर्टाने १० दिवसांत मागितले उत्तर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 3, 2018 01:18 IST