संतोष ठाकूर नवी दिल्ली : व्हॉटस्अ‍ॅपवर इस्रायलच्या एका कंपनीच्या सॉफ्टवेअरच्या मदतीने १४०० भारतीयांवर लक्ष्य ठेवण्यामागे मोठे कारस्थान असल्याची शंका केंद्र सरकार व्यक्त करीत आहे. सरकारचे म्हणणे हा सगळा प्रकार थंड डोक्याने आखलेल्या धोरणाचा भाग आहे. त्याअंतर्गत एका विशिष्ट वेळी तो अहवाल फोडण्यात आला आहे व त्याद्वारे सरकार लोकांवर निगराणी ठेवून असल्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
संशय खरा ठरावा म्हणून सरकारच्या विरोधात असलेल्या किंवा वेगळ््या विचारांच्या मोजक्या लोकांची नावे समोर आली आहेत. असे जर नसेल तर माजी एनसीपी कॅबिनेट मंत्री, छत्तीसगढचा मानवाधिकार कार्यकर्ता आणि केंद्र सरकारच्या विचारांपेक्षा वेगळी भूमिका घेतात अशा लोकांची नावे समोर का आली आहेत? व्हॉटसअ‍ॅपकडून हेरगिरीच्या बातम्यांवर खुलासा/उत्तर मागण्यात आले आहे. त्यांचे उत्तर आल्यानंतर पुढील पाऊल उचलले जाईल.
वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, या प्रकरणी व्हॉटसअ‍ॅपवर संशय यासाठी आहे की जुलै आणि सप्टेंबरमध्ये त्याच्या ग्लोबल उपाध्यक्षांसह इतर वरिष्ठ वैश्विक अधिकाऱ्यांनीदूरसंचार व माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली होती. तीत त्यांना हे विचारण्यात आले होते की, दोन समाजात द्वेष निर्माण करणाºयांपर्यंत आम्हाला कधी जाता येईल? परंतु, तेव्हा व्हॉटसअ‍ॅपने काहीही उत्तर दिले नाही.सरकारच्या वरिष्ठ कार्यवाहकने असे म्हटले की, दंगली करणारे, समाजात द्वेष पसरवणारे, लोकांना एखादी व्यक्ती, समूह, सरकार आणि देशाविरुद्ध खोट्या, निराधार बातम्या पसरवून व त्याद्वारे त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणाºयांपर्यंत सरकारला पोहोचायचे असते. या मुद्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी व सरकारवर दडपण आणण्यासाठीचा हा प्रयत्न आहे का? दबावामुळे सरकारने समाजकंटकांपर्यंत जाण्याची मागणी करू नये असाही या मागे प्रयत्न आहे का? या सगळ्याची चौकशी झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.