काही दिवसांपूर्वीच लागू झालेल्या सुधारित वक्फ कायद्याच्या विधेयकाविरोधात विविध संघटना, पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी वक्फ विधेयकातील तरतुदी कशा चुकीच्या आहेत, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यापैकीच एक तरतूद म्हणजे वक्फ बाय युझर ही होती. यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या 'वक्फ बाय युजर' मालमत्तांना अधिसूचित करणे समस्या निर्माण करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच जुन्या मशिदीकडे कागदपत्रे नसतील तर तिची नोंदणी कशी केली जाईल, यावरही स्पष्ट करावे असे म्हटले आहे. वक्फ बाय युजर तरतूद हटविण्याबाबत केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. १४ व्या ते १६ व्या शतकात बांधलेल्या बहुतेक मशिदींबाबत विक्री करार असण्याची शक्यता नाही. त्यांची नोंदणी कशी केली जाईल असे न्यायालयाने विचारले आहे.
'वक्फ बाय युजर' म्हणजे अशा मालमत्ता ज्या बऱ्याच काळापासून धार्मिक किंवा धर्मादाय हेतूंसाठी वापरल्या जातात. त्यांना वक्फ मालमत्ता म्हटले जाते. या मालमत्तांची अधिकृत कागदपत्रे नसतात. आता नव्या कायद्यात ती वादग्रस्त किंवा सरकारी जमिनीवरील मालमत्ता असेल तर ही तरतूद लागू होणार नाही, अशी सूट देण्यात आली आहे. यावरून या मालमत्ता वक्फ बाय युजर घोषित केल्या जाणार की नाही, अशा प्रकारचे खटले दाखल होणार नाहीत, असे म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. जर समजा तिथे एक दुकान असेल, वक्फ मंदिर असेल तर कायदा असे म्हणत नाही की त्याचा वापर थांबवला जाईल. परंतू, जोवर त्यावर निर्णय होत नाही तोवर त्याचा फायदा मिळणार नाही, असे यात म्हटलेले आहे, असे मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी मग या मालमत्तेचे भाडे कोणाला जाणार, असा सवाल केला. यावर आता केंद्राचे उत्तर मागविण्यात आले आहे.