लाेकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : भारताच्या हरित क्रांतीचे जनक, प्रसिद्ध कृषी शास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांचे गुरुवारी वृद्धापकाळाने निधन झाले. दूरदर्शी शास्त्रज्ञ आणि हरितक्रांतीचे जनक म्हटले जाणाऱ्या स्वामीनाथन यांच्या अहवालावर शेतकऱ्यांसाठी वर्षानुवर्षे राजकारण करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकला नाही.
स्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने शेतकऱ्यांना दुष्काळ अथवा पुराच्या आपत्तीमध्ये पिके नष्ट झाल्यानंतर मदत मिळत नाही. त्यांना बियाणे आणि इतर गोष्टींसाठी पैसे लागतात. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबतात. कर्जाच्या बोजाने ते आत्महत्यादेखील करतात. त्यामुळे जोखीम फंडातून त्यांना मदत करता येईल, अशी शिफारस केली होती.
मनकोम्बू सांबशिवन स्वामीनाथन ऊर्फ एम. एस. स्वामीनाथन यांचा कुंभकोणम (तामिळनाडू) येथे जन्म ७ ऑगस्ट १९२५ रोजी झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण तेथेच झाले. वडील एम. के. सांबासिवन हे वैद्यकीय डॉक्टर होते आणि त्यांची आई पार्वती थंगम्मल होती. त्यांनी कोईम्बतूर कृषी महाविद्यालय (तामिळनाडू कृषी विद्यापीठ) येथे शिक्षण घेतले. देशात हरित क्रांती घडवून आणण्यासाठी सी. सुब्रमण्यम आणि जगजीवन राम या दोन कृषी मंत्र्यांसह स्वामीनाथन यांनी अविश्रांत परिश्रम केले. रासायनिक-जैविक तंत्राचा वापर करून भात आणि गव्हाच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ करण्याचा मार्ग या हरितक्रांतीमधून मोकळा झाला. स्वामीनाथन यांनी भारतीय कृषी संशोधन संस्थेचे संचालकपदासह अनेक महत्त्वाच्या पदांवर काम केले.
या गोष्टींवर भरस्वामीनाथन यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने राज्य स्तरावर शेतकरी कमिशन स्थापन करावे, सुविधा वाढवणे आणि अर्थ पुरवठा आणि विमा या संदर्भात शिफारशी केल्या होत्या. महिला शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड दिले जावे, नैसर्गिक संकटावेळी मदत करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी कृषी जोखीम फंड निर्माण करावा असे सूचविण्यात आले होते.
अशा आहेत शिफारशी...काँग्रेसच्या, यूपीएच्या सत्ताकाळात २००४ मध्ये शेतकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी एका आयोगाची स्थापन करण्यात आली. राष्ट्रीय शेतकरी आयोग (एनसीएफ) असे या आयोगाचे नाव होते. या आयोगाचे प्रमुख म्हणून एम. एस. स्वामीनाथन यांची निवड करण्यात आली होती. त्यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने दोन वर्षांत सरकारला ५ अहवाल सादर केले. या अहवालांना स्वामीनाथन अहवाल असे ओळखले जाते. शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारावी, यासाठी या अहवालाने अनेक शिफारशी केल्या. सरकारला विविध स्तरांवर सुधारण्याचे सूचना करण्यात आल्या होत्या. यापैकी शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत अर्थात एमएसपी ही या अहवालातील सर्वात मोठी आणि सर्वाधिक महत्त्वाची सूचना ठरली. शेतकऱ्यांना पिकाच्या खर्चावर ५० टक्के नफ्यासह एमएसपी मिळावी, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.