नवी दिल्ली, दि. 22- आज सकाळपासूनच सर्वांचं लक्ष लागून असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला असून तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यांची बंदी घालताना केंद्र सरकारला सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायम राहिल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे.
पण तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय आहे, ते जाणून घेऊया.
- ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो.
- या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो.
- वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं.
- तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.
- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत.
- तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .
- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात.
- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते.
- तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे.
- काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.
प्रकणाबद्दलचे महत्त्वाचे मुद्दे
काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.
तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.
निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश
निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. ललित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे. तिहेरी तलाक प्रकरणातील घटनात्मक क्लीष्टतेमुळे हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आलं होतं.
कपिल सिब्बल यांचं मत
समाजाच्या प्रथा, परंपरांच्या वैधतेची चाचपणी ही एक उतरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यामध्ये पडू नये असा युक्तीवाद खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी केला होता.
कोर्टाचा कपिल सिब्बल यांना सवाल
‘निकाहनाम्यात महिलांना तिहेरी तलाकसाठी नकार देण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो का?,’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडून ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला विचारण्यात आला होता. ‘तीन तलाक स्वीकारणार नाही, असा पर्याय एखाद्या मुस्लिम महिलेला निकाहाच्यावेळीच देता येऊ शकतो का?’ असा प्रश्न मुख्य न्यायमूर्ती खेहर यांनी पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांना विचारला होता. ‘तिहेरी तलाकबद्दलचा महिलांचा विचार निकाहनाम्यात समाविष्ट करण्याचे आदेश पर्सनल लॉ बोर्डाकडून काझींना दिले जाणार का?,’ असा सवालदेखील सर्वोच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारही तिहेरी तलाकच्या विरोधात
तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ या शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती.
मुस्लिम समाजाला पुढे येऊन तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचं मोदींचं आवाहन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही महिन्यांपूर्वी ट्रिपल तलाकच्या मुद्यावर बोलताना राजकारण न करण्याचा आग्रह करत मुस्लिम समाजाला पुढे येऊन तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्याचं आवाहन केलं होतं. नरेंद्र मोदी यांनी बाराव्या शतकातील क्रांतीकारी समाजसुधारक महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना हे वक्तव्य केलं होतं. मोदी बोलले की, "समाजातील लोकच जुन्या परंपरा तोडून आधुनिक गोष्टींचा स्विकार करतात. मला आशा आहे की मुस्लिम समाजातील लोक पुढे येतील आणि ट्रिपल तलाकशी संघर्ष करत असलेल्या मुस्लिम महिलांना मदत करत मार्ग काढतील" असे मोदी म्हणाले होते.
या देशांनी झटपट घटस्फोट देण्याची प्रथा केली हद्दपार
पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकास तुर्की, सायप्रस, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्त, ट्यूनिशिया, अल्जेरिया, इराण, इराक, मेलिशाया, ब्रुनेई, युएई, इंडोनेशिया