शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Devendra Fadnavis: ४८ तासात पाकिस्तानी लोकांनी देश न सोडल्यास कारवाई करण्यात येणार; मुख्यमंत्र्यांचा इशारा
2
सिंधूच्या पाण्याचा एक थेंबही पाकिस्तानात जाणार नाही...! पण एवढं पाणी भारत कसं वापरणार? ३ पर्यायांवर होतोय विचार
3
CM पदाबाबत आता खुद्द फडणवीसांनी मनातील इच्छा बोलून दाखवली; बावनकुळेंच्या विधानावर म्हणाले...
4
दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याची तयारी, अनंतनागमधून १७५ जण ताब्यात, लष्कराची मोठी कारवाई
5
'लष्करी कारवायांचे थेट वार्तांकन करू नका; पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्राचा मोठा निर्णय, माध्यमांना सूचना
6
VIDEO: सीमेवर युद्धाची तयारी? लोकांकडून जमिनीखालील सरकारी तळघरांची साफसफाई
7
कधी सारा, कधी अनन्या, अनेक अभिनेत्रींसोबत जोडलं गेलं नाव, शुभमन गिल म्हणतो, "मागच्या ३ वर्षांपासून मी…”  
8
पहलगाम हल्ला: पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेणे हाच पर्याय!; ठाकरे गटाची स्वाक्षरी मोहीम
9
“शरद पवारांना आणखी काय पुरावा हवा? कटू सत्य...”; ‘त्या’ विधानावरून मनसे नेत्यांचा पलटवार
10
आता तेही नको! भारत-पाक क्रिकेट संदर्भात गांगुलीचं मोठं वक्तव्य; म्हणाला...
11
पहलगामचा हल्ला, भारताचा पाकवरील 'स्ट्राईक' आणि तिसरं महायुद्ध; नॉस्ट्रॅडॅमसचे भाकित काय?
12
पाकिस्तानला ड्रोन हल्ल्याची भीती! सैनिकांना फोन बंद करण्याचे दिले निर्देश
13
इराणच्या राजाई बंदरात भीषण स्फोट; ४०६ जखमी, अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती
14
पाकिस्तानींना देश सोडण्याचे आदेश, अदनान सामी सोशल मीडियावर झाला ट्रोल, अखेर संतापून म्हणाला...  
15
"सीमा हैदर भारताची सून, तिला पाकिस्तानात पाठवू नका", राखी सावंतची विनंती, म्हणाली...
16
“२०३४ नंतरही फडणवीस CM असावेत, भाजपाची सत्ता अविरत राहावी”; भाजपा नेत्यांची ‘मन की बात’
17
भारताजवळ आहेत दोन शक्तिशाली ब्रह्मास्त्रं, पाकिस्तानमधील लाहोर, कराचीसारखी शहरं क्षणार्धात करू शकतात नष्ट
18
Mumbai Fire: अंधेरीत आठ मजली इमारतीत अग्नितांडव, १ महिलेचा मृत्यू; ६ जण जखमी
19
पाकचे पंतप्रधान आता तटस्थ चौकशीस तयार, CM ओमर अब्दुल्लांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले...
20
पहलगाम हल्ल्याची आधी जबाबदारी घेतली, आता भारताने कारवाई सुरू केल्यावर टीआरएफचा 'यू-टर्न'

आमदार, खासदारांवरील खटल्यांची सद्य:स्थिती काय?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 13, 2018 04:34 IST

देशभरात आमदार व खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची नेमकी स्थिती काय आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून मागविली आहे.

नवी दिल्ली : देशभरात आमदार व खासदारांविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यांची नेमकी स्थिती काय आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडून मागविली आहे. राज्यांचे मुख्य सचिव आणि तेथील उच्च न्यायालयांच्या महाप्रबंधकांनी ही माहिती देणारी प्रतिज्ञापत्रे १२ आॅक्टोबरपर्यंत करायची आहेत. त्यात आमदार, खासदारांवर किती फौजदारी खटले प्रलंबित आहेत, त्यांची सद्य:स्थिती काय? तसेच हे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली का, याचा तपशील द्यायचा आहे.विशेष न्यायालये स्थापन केली असतील, तर ती प्रलंबित खटले शक्यतो वर्षभरात निकाली काढण्यासाठी पुरेशी आहेत का? याचीही माहिती राज्यांनी द्यायची आहे. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. आमदार, खासदारांची प्रतिमा स्वच्छ राहण्याच्या दृष्टीने त्यांच्याविरुद्धचे खटले लवकर निकाली निघणे श्रेयस्कर आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने यासाठी प्रत्येक राज्यात विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा आदेश गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिला होता. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व राज्यांकडून माहिती घेऊन ती एकत्रित स्वरूपात सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्रीय विधि आणि न्याय मंत्रालयाने ११ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र बुधवारी न्या. रंजन गोगोई, न्या. नवीन सिन्हा व न्या. के.एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठापुढे आले तेव्हा न्यायालयाचे त्याने समाधान झाले नाही.अजूनही १,०९७ खटले प्रलंबितन्यायालयाने आदेश देऊनही ११ राज्यांनी माहिती दिली. १८ राज्यांनी दिली नाही, असे केंद्राने सांगितले. ११ राज्यांच्या माहितीनुसार तेथे प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय, तर दिल्लीत दोन विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली. या राज्यांत आमदार, खासदारांवरील १,२३३ खटल्यांपैकी १३६ निकाली निघाले आहेत व बाकीचे १,०९७ प्रलंबित आहेत.नुसती न्यायालये स्थापन करून उपयोग नाही. ती प्रत्यक्ष सुरू आहेत की नाहीत हेही पाहावे, असा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने आग्रह धरला. अनेक राज्यांत ‘पॉस्को’ कायद्यान्वये विशेष न्यायालये स्थापन झाली; परंतु न्यायाधीश न नेमल्याने ती सुरू नाहीत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सर्व राज्यांना माहिती सादर करण्याचे पुन्हा एकदा निर्देश दिले व गरज पडल्यास यावर आपण वेळोवेळी लक्षही ठेवू, असे सूचित केले.

टॅग्स :Courtन्यायालय