ॲड. नितीन देशपांडे आपल्या राज्यघटनेशी या संकल्पनेचा काहीच संबंध नाही. ॲक्ट ऑफ गॅाड म्हणजे, अचानक उद्भवलेली नैसर्गिक आपत्ती. उदा. भूकंप, आग, पूर, अतिवृष्टी इ. अशा घटनांचा आपापसातील कायदेशीर कर्तव्यांवर होणारा परिणाम. इंग्रजी कायद्यात पूर्वी आपापसात केलेल्या करारांमधून उद्भवणारी कर्तव्ये ही कोणत्याही परिस्थितीत बंधनकारक मानली जात होती. १८६३ मध्ये टेलर विरुद्ध काल्डवेल खटल्यात न्यायालयाने करारातून उद्भवलेली कर्तव्यपूर्ती करणे अशक्यप्राय झाले म्हणून त्याच्या बंधनातून सुटका दिली. हेच तत्त्व भारतीय करार कायदा, १८८२च्या कलम ५६ मध्ये अंतर्भूत आहे.
विमा कंपन्या आपल्या करारांमुळे या संकल्पनेचा समावेश करतात. एकदा एका डिफ्युजर सिस्टीमला जहाजाच्या धक्क्याने धोका पोहोचला. विमा कंपनीचे म्हणणे की, अचानक आलेल्या लाटेमुळे हे घडले. कंपनीविरुद्ध दावा लावणारा वादी हे सिद्ध करू शकला नाही की, जहाज निष्काळजीपणे हाकले जात होते. त्यामुळे ॲक्ट ऑफ गॅाड या तत्त्वाखाली विमा कंपनीची सुटका झाली. मात्र कधी कधी अशा आपत्तीने होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून सुटका होण्यासाठीच विमा असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, अशा नैसर्गिक आपत्तीची थोडीदेखील शक्यता असता कामा नये. असे असेल तर हा बचाव होत नाही (उत्तर प्रदेश सरकार विरुद्ध मॅकडॉवेल (२०२२) तसेच व्होरा सादिकभाई विरुद्ध गुजरात सरकार (२०१६) या खटल्यात असे झाले होते की, सरकारने बांधलेल्या धरणातून सोडलेल्या ६० हजार क्यूसेक्स पाण्याने लागवडीचे नुकसान झाले म्हणून जमीनमालकाने नुकसानभरपाई मागितली. सरकारचे म्हणणे होते की, अचानक झालेल्या वृष्टीमुळे धरणाचे पाणी सोडावे लागले, अन्यथा धरण फुटले असते. सर्वोच्च न्यायालयापुढे हे मुद्दे होते की, धरणातील पाणी अचानक सोडण्याची कृती निष्काळजीपणात मोडेल का? अचानक आलेल्या मुसळधार पावसामुळे तसे करणे भाग पडले का? (ॲक्ट ऑफ गॅाड)यासंबंधात ब्रिटिश न्यायालयाने रेलंडस विरुद्ध फ्लेचर खटल्यातील कायदे तत्त्वाखाली या प्रकरणातील निकाल दिला.
ते तत्त्व असे की, एखाद्याने आपल्या जागेत एखादी बाब राखली आणि अशी बाब जागेबाहेर आल्याने नुकसान होणार असेल तर तसे होऊ नये म्हणून त्या व्यक्तीने योग्य ती काळजी घेतली होती का? हे तपासले जाते. जर तशी काळजी घेतली नसेल तर दुसऱ्याचे नुकसान भरून देण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर पडते. उदा. आवाराबाहेर येऊन एखाद्याचा न बांधलेला कुत्रा बाहेरील व्यक्तीस चावणे. बहुसंख्य खटल्यांविषयी जे म्हटले जाते तेच या खटल्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. उभयपक्षांनी हा खटला अभ्यास न करता पुरेसे पुरावे न देता चालवला. अर्जदारांचा दावा होता की, सरकारने पाण्याची पातळी अशी ठेवली नाही की, वृष्टी झाली तरी धरणातील पाणी बाहेर येणार नाही. हे सरकारने नीट खोडले नव्हते. म्हणून न्यायालयाने अर्जदारास ५ लाख नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे...बचाव यशस्वी करण्यासाठी हे सिद्ध केले पाहिजे की, प्रतिवादीने योग्य ती सर्व काळजी घेतली होती. तरीसुद्धा नैसर्गिक आपत्तीमुळे वादीचे नुकसान झाले. हा बचाव घेण्यासाठी किंवा परतवून लावण्यासाठी आवश्यक तो पुरावा न्यायालयापुढे येणे जरुरीचे आहे.