Budget 2019 : अंतरिम अर्थसंकल्प नेमका असतो तरी काय?; जाणून घ्या...

16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

ठळक मुद्दे16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो.

नवी दिल्ली: 16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक वर्षं 2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो. सत्ताधारी चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण काळ सत्ता राबवणार असल्यासच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो. परंतु नव्या आर्थिक वर्षात सरकारची मुदत संपत असून, निवडणुका लागणार असल्यास विद्यमान सरकार पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही.नव्या आर्थिक वर्षात ठरावीक कालावधीतल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी किती निधी लागणार याचा अंदाज घेऊनच अंतरिम अर्थसंकल्प तयार केला जातो. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा कायदा नाही. तरीही सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहे. येता अंतरिम अर्थसंकल्प ‘अर्थसंकल्प की जाहीरनामा किंवा घोषणापत्र’ असा मुद्दाही बऱ्याचदा उपस्थित केला जातो. विद्यमान मोदी सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा संकेत आहे.निवडणुकांनंतर सरकारमध्ये बदल होऊ शकतो, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन सरकारला आपली धोरणे राबवण्यात अडचण येऊ नये, अशी त्यामागची भूमिका आहे. मुदत संपत आलेल्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पच मांडला पाहिजे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यातून कृषी, लघुउद्योग, पगारदार व्यक्ती अशा विविध गटांबाबत विविध योजना जाहीर करता येतील, असा एक सूर असतो. पण असं करण्यातून हे सरकार कार्यरत आहे, असा जसा संकेत जातो; तसाच आणि तितकाच हे सरकार लोकोपयोगी गोष्टींसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबते, असाही संकेत जातो. कोणताही अर्थसंकल्प हा व्यक्तीचा नसून सरकारचा असतो. पंतप्रधानांच्या सल्ला-मसलतीनेच कोणताही अर्थसंकल्प बनतो ही तर पिढीजात परंपरा आहे.