शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

Budget 2019 : अंतरिम अर्थसंकल्प नेमका असतो तरी काय?; जाणून घ्या...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2019 13:14 IST

16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

ठळक मुद्दे16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो.

नवी दिल्ली: 16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक वर्षं 2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो. सत्ताधारी चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण काळ सत्ता राबवणार असल्यासच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो. परंतु नव्या आर्थिक वर्षात सरकारची मुदत संपत असून, निवडणुका लागणार असल्यास विद्यमान सरकार पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही.नव्या आर्थिक वर्षात ठरावीक कालावधीतल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी किती निधी लागणार याचा अंदाज घेऊनच अंतरिम अर्थसंकल्प तयार केला जातो. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा कायदा नाही. तरीही सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहे. येता अंतरिम अर्थसंकल्प ‘अर्थसंकल्प की जाहीरनामा किंवा घोषणापत्र’ असा मुद्दाही बऱ्याचदा उपस्थित केला जातो. विद्यमान मोदी सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा संकेत आहे.निवडणुकांनंतर सरकारमध्ये बदल होऊ शकतो, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन सरकारला आपली धोरणे राबवण्यात अडचण येऊ नये, अशी त्यामागची भूमिका आहे. मुदत संपत आलेल्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पच मांडला पाहिजे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यातून कृषी, लघुउद्योग, पगारदार व्यक्ती अशा विविध गटांबाबत विविध योजना जाहीर करता येतील, असा एक सूर असतो. पण असं करण्यातून हे सरकार कार्यरत आहे, असा जसा संकेत जातो; तसाच आणि तितकाच हे सरकार लोकोपयोगी गोष्टींसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबते, असाही संकेत जातो. कोणताही अर्थसंकल्प हा व्यक्तीचा नसून सरकारचा असतो. पंतप्रधानांच्या सल्ला-मसलतीनेच कोणताही अर्थसंकल्प बनतो ही तर पिढीजात परंपरा आहे.

टॅग्स :Budget 2019अर्थसंकल्प 2019Budgetअर्थसंकल्प