शहरं
Join us  
Trending Stories
1
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
2
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
3
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...
4
एकट्याने पाकिस्तानी आक्रमण परतवलेले, त्यानंतर रहस्यमयी मृत्यू; आजही भारतीय सैन्याला सियाचिनमध्ये वाचवितात ओपी बाबा
5
Gold Price on 28 April : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं झालं स्वस्त, पाहा १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती खर्च करावा लागणार
6
'पंचायत'च्या मेकर्सची आणखी एक हटके वेबसीरिज, 'ग्राम चिकित्सालय'मधून उडणार हास्याचे फवारे!
7
पहलगामधील हल्ल्याबाबत काश्मीरच्या विधानसभेतून ओमर अब्दुल्लांनी व्यक्त केला संताप, म्हणाले, ‘’मागच्या २६ वर्षांनंतर…’’ 
8
...म्हणून ८ वर्षांनी मोठ्या अविनाश नारकर यांच्यासोबत केलं लग्न, ऐश्वर्या यांनी सांगितलं कारण
9
जीवन संपवण्यापूर्वी डॉ. शिरीष वळसंगकर यांनी चार जणांना केले होते फोन, सीडीआरमधून समोर आली नवी माहिती
10
आईनं हॉस्पिटलसाठी जीवाचं रान केले तरी तिच्यावर ही वेळ आली; मनीषाच्या मुलांची व्यथा
11
पाकिस्तानचे पाणी बंद केले हे पूर्णपणे खोटे; सरकारचे पत्र वाचून दाखवत प्रकाश आंबेडकरांचा दावा
12
शोएब अख्तरसह १६ पाकिस्तानी यूट्यूब चॅनेलवर बंदी; महिन्याला किती कमाई होती?
13
"विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस शहराध्यक्षाची मला मदत"; भाजपच्या सुरेश खाडे यांचा गौप्यस्फोट
14
Ather IPO GMP Today : Ather Energy IPOसह २ आयपीओ आजपासून गुंतवणूकीसाठी खुले, पाहा GMP सह अन्य डिटेल्स
15
"धर्म विचारून गोळ्या घालण्याइतपत वेळ दहशतवाद्यांकडे असतो का?’’, काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांचा सवाल  
16
Akshaya Tritiya 2025: अक्षय्य तृतीयेला साडे तीन मुहूर्तामध्ये स्थान का? जाणून घ्या विविध कारणं!
17
पुणे-पनवेल-पुणे प्रवास अन् सिट्रॉएन ईसी 3 ईव्ही, परतीच्या प्रवासात थोडी एन्झायटी होती...; किती रेंज दिली?...
18
जखमेवर मीठ! मुंबईविरुद्धच्या पराभवानंतर बीसीसीआयने ऋषभ पंतला ठोठावला लाखोंचा दंड
19
डेटा संपल्यानंतर तुम्ही पब्लिक Wi-Fi वापरता? सावधगिरी बाळगा अन्यथा बँक खातं होईल रिकामं
20
भारताचा मोठा निर्णय! पाकिस्तानातील १६ युट्यूब चॅनेल्सवर घातली बंदी, बघा संपूर्ण यादी

Budget 2019 : अंतरिम अर्थसंकल्प नेमका असतो तरी काय?; जाणून घ्या...

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 31, 2019 13:14 IST

16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

ठळक मुद्दे16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो.

नवी दिल्ली: 16व्या लोकसभेची मुदत मे 2019ला संपणार असून, तत्पूर्वी सरकार अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. आर्थिक वर्षं 2019-20चा हा अर्थसंकल्प अंतरिम ( इंटेरिम ) स्वरूपाचा असणार की पूर्ण किंवा अंतिम स्वरूपाचा ( फुल - फ्लेजड अशा अर्थानी) असणार अशी आता चर्चा आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 112नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो, तर कलम 116प्रमाणे अंतरिम अर्थसंकल्प सरकार सादर केला जातो. सत्ताधारी चालू आर्थिक वर्षाचा पूर्ण काळ सत्ता राबवणार असल्यासच पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जातो. परंतु नव्या आर्थिक वर्षात सरकारची मुदत संपत असून, निवडणुका लागणार असल्यास विद्यमान सरकार पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करू शकत नाही.नव्या आर्थिक वर्षात ठरावीक कालावधीतल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी किती निधी लागणार याचा अंदाज घेऊनच अंतरिम अर्थसंकल्प तयार केला जातो. संसदेची मुदत संपत आलेली असताना सत्तारूढ सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा कायदा नाही. तरीही सरकार अंतरिम अर्थसंकल्प मांडणार आहे. येता अंतरिम अर्थसंकल्प ‘अर्थसंकल्प की जाहीरनामा किंवा घोषणापत्र’ असा मुद्दाही बऱ्याचदा उपस्थित केला जातो. विद्यमान मोदी सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा पूर्णपणे कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र नवीन धोरणात्मक निर्णयांचा समावेश असू शकणारा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू नये, असा संकेत आहे.निवडणुकांनंतर सरकारमध्ये बदल होऊ शकतो, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन सरकारला आपली धोरणे राबवण्यात अडचण येऊ नये, अशी त्यामागची भूमिका आहे. मुदत संपत आलेल्या सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पच मांडला पाहिजे. पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यातून कृषी, लघुउद्योग, पगारदार व्यक्ती अशा विविध गटांबाबत विविध योजना जाहीर करता येतील, असा एक सूर असतो. पण असं करण्यातून हे सरकार कार्यरत आहे, असा जसा संकेत जातो; तसाच आणि तितकाच हे सरकार लोकोपयोगी गोष्टींसाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबते, असाही संकेत जातो. कोणताही अर्थसंकल्प हा व्यक्तीचा नसून सरकारचा असतो. पंतप्रधानांच्या सल्ला-मसलतीनेच कोणताही अर्थसंकल्प बनतो ही तर पिढीजात परंपरा आहे.

टॅग्स :Budget 2019अर्थसंकल्प 2019Budgetअर्थसंकल्प