गेल्या काही दिवसांपासून देशात इंधनाच्या किंमतींचा भडका उडाला आहे. एक अशी वेळ होती जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत मोठा फरक होता. परंतु गेल्या काही महिन्यांपासून तोदेखील कमी होताना दिसत आहे. सध्या पेट्रोलनं शंभरी गाठण्याकडे वाटचाल सुरू केली. पण पेट्रोलच्या या शंभरीच्या जवळ पोहोचण्यामागची काही कारणं आपल्याला जाणून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. पेट्रोल डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर ठरवण्यात येतात. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत वाढली तर देशात विक्री करण्यात येणाऱ्या इंधनाचे दर वाढणं आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत कमी झाली तर देशातील इंधनाचे दरही कमी होणं अपेक्षित असतं.
पण असं खरंच होतं का? हा सर्वासमोरील गहन प्रश्न आहे. काही महिन्यांपूर्वी जगभरात जेव्हा कोरोनाची महासाथ पसरत होती त्यावेळी अनेक देशांनी लॉकडाउनची घोषणा केली होती. बहुतांश देशांमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आल्यामुळे पेट्रोल डिझेलच्या मागणीतही मोठी घट झाली होती आणि याचाच परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले होते. कोरोनाची सुरूवात झाल्यानंतरही अनेक महिने हे दर कमीच होते. आपण भारताचा विचार केला तर कालांतरानं भारतातील लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्यानं उठवण्यात आला. त्यावेळीही कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कमी असले तरी त्याचा फायदा सामान्यांना मिळालाच नाही.
दर नियंत्रणमुक्तयुपीए -२ म्हणजे तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात जून २०१० रोजी पेट्रोलचे दर नियंत्रणमुक्त करण्यात आले होते. परंतु सरकारनं डिझेलचे दर मात्र नियंत्रणमुक्त केले नव्हते. त्यानंतर २०१४ मध्ये देशात लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार सत्तेत आलं. यया सरकारनं ऑक्टोबर २०१४ मध्ये डिझेलचेही दर नियंत्रणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच पेट्रोलियम कंपन्या दर १५ दिवसांनी इंधनाचे दर निश्चित करतील असं ठरवण्यात आलं. ऑक्टोबर २०१४ पूर्वी याचे दर सरकारच ठरवतं होतं. परंतु त्यांतर दोन वर्षांमध्ये पुन्हा एकदा यात बदल करण्यात आला आणि १६ जून २०१७ रोजी केंद्र सरकारनं पेट्रोलियम कंपन्या दररोज देशातील इंधनाचे दर ठरवतील असा निर्णय घेण्यात आला.
डिकंट्रोल कसं काम करतं?दर नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर देशातील इंडियन ऑईल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम अशा कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाची किंमत, स्वत:चा नफा यांनुसार ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मिळालं. इंधनावरील सरकारी नियंत्रण टप्प्याटप्प्यानं काढण्यात आलं. २००२ मध्ये एअर टरबाईन फ्युअल (विमानासाठी वापरलं जाणारं इंधन), २०१० मध्ये पेट्रोल आणि ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सरकारनं डिझेल नियंत्रणमुक्त केलं. त्यापूर्वी किरकोळ विक्रेते ज्या किंमतीवर डिझेल किंवा पेट्रोल विकत असत त्या किंमती निश्चित करण्यात सरकार हस्तक्षेप करत होतं. एकीकडे एलपीजी आणि केरोसिनचे दर सरकारच्या नियंत्रणाखाली असले तरी पेट्रोल, डिझेल अथवा एटीएफसारख्या इंधनासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमतीवर अवलंबून राहावं लागतं.
पेट्रोल, डिझेल नियंत्रणमुक्त करण्यापूर्वी त्यावर केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येत होतं. परंतु सरकारनं त्यावरील नियंत्रण काढल्यानंतर त्यावर देण्यात येणारं अनुदानही बंद करण्यात आलं. वेळोवेळी पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत वाढ होत असलेली पाहून पुन्हा पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती या पुन्हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. परंतु सरकारनं एनडीए सरकारनं याला स्पष्ट नकार देत पुन्हा या किंमती सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणल्या जाणार नाहीत आणि यावर अनुदान पुन्हा सुरू केलं जाणार नसल्याचंही स्पष्ट केलं. तसंच ज्यावेळी किंमती वाढतील आणि लोकांच्या खिशावर त्याचा परिणाम होईल त्यावेळी इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्यावर विचार केला जाईल. या पुढेही इंधनाचे दर नियंत्रमुक्तच ठेवण्यात येतील. तसंच अनुदानाची ज्यांना गरज आहे त्यांनाच ते मिळालं पाहिजे. ज्यांना त्याचा भार उचलता येतो त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळता कामा नये, असंही यापूर्वी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि तत्कालिन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केलं होतं.
सर्वाधिक आयात करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देशभारत हा कच्च्या तेलाची सर्वाधिक आयात करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. देशातील वापरल्या जाणाऱ्या इंधनापैकी ७५ ते ८० टक्के कच्चं तेल आयात करतो. कच्च्या तेलाचं गणित समजण्यासाठी प्रामुख्यानं आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत होणारे चढ उतार समजणं आवश्यक आहे. कच्च्या तेलाच्या व्यवहाराच्या जागतिक बाजारामध्ये खरेदीदाराला विक्रेत्याकडून ठराविक प्रमाणात पूर्व निर्धारित किंमतीवर ठराविक प्रमाणात कच्चे तेल विकत घ्यावे लागते. प्रति बॅरलच्या हिशोबानं कच्च्या तेलाची विक्री करण्यात येते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या आधारभूत किंमतीत कच्च्या तेलाची किंमत, प्रक्रिया शुल्क आणि कच्च्या तेलाच्या शुद्धीकरणाचं शुल्क समाविष्ट आहे. साधारणत: प्रति लिटर ४ रुपये शुद्धीकरण शुल्क आकारण्यात येतं.
इंधनाची किंमत दुपटीपेक्षाही अधिकआधारभूत किंमतीवर केंद्र सरकारकडून अबकारी शुल्क आकारलं जातं. त्यानंतर कंपनी डिलरला इंधनाची विक्री करते. त्यावर डिलरकडून इंधनाच्या किंमतीवर आपलं कमिशन आणि राज्य सरकारांद्वारे लावण्यात येणारे कर आणि वॅट जोडण्यात येतात. त्यांतर यावर सेस म्हणजेच पर्यावरण उपकर वगैरे जोडून पेट्रोल आणि डिझेलंचं अंतिम मूल्य निर्धारित केलं जातं. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत जवळपास मूळ किंमतीच्या दुपटीपेक्षाही अधिक होते.