नवी दिल्ली - समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी केंद्र सरकारने यात हस्तक्षेप करत या प्रश्नाची सुनावणी कोर्टात करायला हवी की संसदेत यावर चर्चा व्हायला हवी यावर जोर दिला. मुख्य सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासह ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ यावर सुनावणी करत आहे.
केंद्र सरकाकडून कोर्टात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या याचिकांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत या याचिकांवर सुनावणी व्हायला हवी की नाही हे ठरवणे गरजेचे आहे असं म्हटलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी सर्वात आधी हे समजून घेण्यासाठी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकायला हवे. त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाईल. तर हे पूर्णत: संसदेच्या अधिकार क्षेत्रात येते, कोर्टात यात दखल देऊ शकते का? याबाबत अर्ज दाखल केला. समलैंगिक विवाहावर संसदेला निर्णय घेऊद्या. त्यावर सरन्यायाधीशांनी संतापून आम्ही इथं इन्चार्ज आहोत. कोणत्या प्रकरणावर सुनावणी करायची की नाही हे आम्ही ठरवणार असं ठणकावले.
समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिकांवर निर्णय देताना विवाहाशी संबंधित वैयक्तिक कायद्याचा विचार करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले आणि वकिलांना विशेष विवाह कायद्यावर त्यांचे युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने याचिकांमध्ये गुंतलेला मुद्दा गुंतागुंतीचा असल्याचे म्हटले आणि विशेष विवाह कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे एक पुरुष आणि एक स्त्री ही संकल्पना लिंगाच्या आधारावर पूर्ण नाही असे म्हटले. खंडपीठाने सांगितले की प्रश्न तुमचे लिंग काय आहे हा नाही. मुद्दा असा आहे की ते अधिक गुंतागुंतीचे आहे. म्हणूनच, विशिष्ट विवाह कायदा पुरुष आणि स्त्री म्हणत असतानाही, स्त्री आणि पुरुष ही संकल्पना लिंग धर्तीवर निरपेक्ष नाही.
समलैंगिक विवाह ही आधुनिक शहरी कल्पना असल्याच्या सरकारच्या युक्तिवादाला विरोध करताना याचिकाकर्त्यांचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की, भगवान अय्यप्पा यांच्या जन्माची कथा खूप जुनी आहे. ते भगवान शिव आणि विष्णूची मुले देखील मानले जातात. विष्णूने मोहिनीचे रूप धारण केले तेव्हा भगवान अयप्पा यांचा जन्म झाला. सॉलिसिटर जनरल मेहता सरकारची बाजू ठेवत आहेत, ज्यामध्ये फक्त ट्रान्सजेंडरचा उल्लेख आहे, जो LGBTQ मध्ये फक्त 'T' भाग दर्शवतो असं त्यांनी म्हटलं.
काय प्रकरण आहे?वास्तविक, समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांमध्ये समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याच्या सूचना जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या दोन याचिका हस्तांतरित करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १४ डिसेंबर रोजी केंद्राकडून उत्तर मागितले होते.