लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक पास झाले आहे, तर आता राज्यसभेची वेळ आहे. सत्ताधाऱ्यांना काठावर बहुमत असल्याने खरा खेळ राज्यसभेत रंगणार आहे. वक्फ विधेयकात मुस्लिमांच्या बाजुने काय आहे आणि त्यांच्या विरोधात काय आहे याचीच जास्त चर्चा रंगली आहे. देशात यावरून दोन गट असताना ज्या मुस्लिम देशांचे या विधेयकावर काय म्हणणे आहे, ते पाहुयात.
अगदी शेजारी दुश्मन देश पाकिस्तान ते मित्र देश संयुक्त अरब अमिरातीच्या प्रसारमाध्यमांनी देखील या वक्फ सुधारणा विधेयकावर चर्चा केली आहे. पाकिस्तानच्या जिओ न्यूजनुसार वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनात मोठा बदल होणार आहे. सरकार आणि अल्पसंख्याक मुस्लिमांमधील तणाव वाढण्याची शक्यता आहे.
कतर सारख्या देशातील प्रमुख आखाती मीडिया अल जझीराने वक्फ विधेयकाला वादग्रस्त म्हटले आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेल्या वादग्रस्त विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाल्याचे म्हटले आहे. १४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीच्या मुस्लिम मालमत्तेशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा केली जात आहे. मुस्लिमांना भीती आहे की या निर्णयामुळे अतिक्रमण वाढेल आणि वक्फ मालमत्तांवर - ऐतिहासिक मशिदी, दुकाने, दर्गे, कब्रस्तान आणि हजारो एकर जमिनीवर कब्जा केला जाईल. तसेच प्रस्तावित बदल भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवस्थापनाशी लढण्यास मदत होईल असे म्हटले आहे.
यूएईच्या गल्फ न्यूजने मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करत नसल्याचे रिजिजू यांचे वक्तव्य छापले आहे. अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन कौन्सिलचे अध्यक्ष सय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती यांचेही वक्तव्य यात असून अखिलेश यादव आणि काँग्रेस नेते रशीद अल्वी आदी काही नेत्यांच्या वक्तव्यांचा समावेश केला आहे.