कोलकाता : लोकसभा निवडणुकीपूर्वा पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. पश्चिम बंगालमधील शालेय सेवा आयोगाच्या (स्कूल सर्व्हिस कमिशन) शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने २३ हजारांहून अधिक नोकऱ्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पश्चिम बंगालमधील ममता सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
२०१६ मध्ये मिळालेल्या नोकऱ्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. एवढेच नाही तर उच्च न्यायालयाने या लोकांना ४ आठवड्यांत पगार परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवांशू बसाक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. २०१६ मध्ये पश्चिम बंगालमधील शाळांमधील भरतीमधील विसंगतींची सीबीआय चौकशी करेल, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले.
शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि तृणमूल काँग्रेसचे इतर नेते, आमदार आणि शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारीही तुरुंगात आहेत. दरम्यान, आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे बंगाल सरकारचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे २४,६४० रिक्त पदांसाठी २३ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी २०१६ एसएलएसटी परीक्षा दिली होती.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभिजित गांगुली (जे आता भाजपाचे नेते आहेत आणि तमलूक लोकसभा मतदार संघातील उमेदवार आहेत) यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सीबीआयकडे सोपवली होती आणि पार्थ चॅटर्जी यांनाही सीबीआयसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर पार्थ चॅटर्जी यांना अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच हजार जणांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्यांना चुकीच्या पद्धतीने नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या.