पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने आज आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. या जाहीरनाम्याला त्यांनी विश्वासाची शपथ असे नाव दिले आहे. भाजपचा हा जाहीरनामा पश्चिम बंगाल येथील जनतेला नवी आशा आणि आत्मविश्वास देण्याचे वचन देतो. तसेच्या त्यांच्या जखमांवर औषध म्हणून काम करेल, असे भाजपचे जेष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी, बेरोजगार तरूण आणि महिलांसह अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
अमित शाह म्हणाले की, बंगालच्या जनतेला आता खरोखरच बदल हवा आहे आणि परिवर्तनाची ही लाट संपूर्ण राज्यात स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अमित शाह यांनी नमूद केले की, गेल्या एका दशकात भाजपने एका सशक्त आणि जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावली आहे. दरम्यान, जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना अमित शाह यांनी सांगितले आहे की, त्यांचे सरकार घुसखोरीच्या मुद्द्यावर अत्यंत कडक भूमिका घेईल. संपूर्ण राज्यातील सर्व सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता मिळण्याची हमी दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, सरकार सत्तेवर आल्याच्या ४५ दिवसांच्या आतच ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
कोलकाताच्या विकासासाठी भाजपचा अजेंडा
कोलकाताचे रूपांतर एका जागतिक दर्जाच्या शहरात करणे, हे पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, मेट्रो जाळ्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जाईल; पुलांची मजबुती करण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्चित असलेला कार्यक्रम राबवला जाईल; आणि बंदरांचा विशेषतः हल्दिया बंदराचा मोठ्या प्रमाणावर विकास केला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी काय?
शेतकऱ्यांसाठी घोषणा करताना अमित शाह म्हणाले की, बटाटा, भात आणि आंबा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, यासाठी शेतकऱ्यांकरिताही विशेष योजना तयार करण्यात आल्या आहेत. चहा उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी आणि चहाच्या मळ्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीही आवश्यक पावले उचलली जातील.
महिला आणि बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३ हजारांची मदत
महिलांच्या कल्याणासंदर्भातही त्यांनी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार, महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी दरमहा ३,००० रुपयांची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल. तरुणांना संबोधित करताना, त्यांनी अशी घोषणा केली की, बेरोजगार व्यक्तींना जोपर्यंत रोजगार मिळत नाही, तोपर्यंत आर्थिक आधार म्हणून दरमहा ३,००० रुपयांचा भत्ता दिला जाईल.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील इतर महत्त्वाचे मुद्दे
- सरकार स्थापन झाल्याच्या सहा महिन्यांच्या आत 'समान नागरी संहिता' लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जातील.- व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी नवीन धोरणे राबवून 'सिंडिकेट व्यवस्था' पूर्णपणे मोडीत काढली जाईल.- ७५ लाख महिलांना 'लखपती दीदी' बनवून त्यांच्या स्वावलंबनाला चालना दिली जाईल.- महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष मदत कक्ष स्थापन केले जातील.- गर्भवती महिलांना २१००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.- राज्य परिवहन मंडळाच्या बसमधून महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जाईल.- टीएमसी सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि हिंसाचारावर 'श्वेतपत्रिका' प्रसिद्ध केली जाईल.- राजकीय हिंसाचाराच्या तपासासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग स्थापन केला जाईल.- उत्तर बंगालमध्ये आयआयटी, एआयआयएमएस, आयआयएम आणि फॅशन डिझाइन संस्थांची स्थापना केली जाईल.- 'वंदे मातरम संग्रहालय' आणि मिशनद्वारे बंगालच्या संस्कृतीचे जतन केले जाईल.- आरोग्य खर्चात दिलासा देण्यासाठी राज्यात आयुष्मान भारत योजना लागू केली जाईल.- जनावरांची तस्करी रोखण्यासाठी बंगालच्या सीमा पूर्णपणे बंद केल्या जातील.