नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने काल हज यात्रेची सबसिडी बंद केल्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर लगेचच एमआयएमचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हिंदू यात्रांच्या मुद्यावरुन मोदी सरकारला कोंडीत पकडले. भाजपा, आरएसएसच्या मते हज यात्रेला दिली जाणारी सबसिडी म्हणजे तुष्टीकरण, मतपेटीचे राजकारण होते. मग भाजपा आता योगी आदित्यनाथ सरकारला अयोध्या, काशी, मथुरा यात्रेसाठी 800 कोटी रुपये देऊ नका असे सांगणार आहे का ? मानस सरोवर यात्रेसाठी प्रत्येकी दीडलाख रुपयांचे अनुदान बंद होणार का ? असा प्रश्न ओवेसींनी विचारला आहे.
भाजपा शासित हरयाणा सरकारने डेरा सच्चा सौदाला 1 कोटी रुपये का दिले ? महाकुंभवर मध्यप्रदेश सरकारने 3400 कोटी रुपये खर्च केले ते तुष्टीकरण नव्हे का ? असे सवाल ओवेसींनी विचारले आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात मुस्लिम मुलींच्या स्कॉलरशिपसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.
मी हज यात्रेची सबसिडी बंद करण्याच्या विरोधात नाही उलट मी या निर्णयाचे स्वागत करतो पण असे निर्णय घेताना त्यामध्ये दुटप्पीपणा असू नये. मी 2006 पासून हजची सबसिडी बंद करुन मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणासाठी तो निधी वापरण्याची मागणी करत आहे असे ओवेसी यांनी त्यांच्या टि्वटसमध्ये म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने काल हज यात्रेवरील अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यावर्षीपासून हज यात्रेकरुंना सरकारकडून कुठलंही अनुदान मिळणार नाही. हा निर्णय म्हणजे तुष्टीकरणाचे राजकारण न करता अल्पसंख्यांकाना सक्षम करण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे असे सरकारकडून सांगण्यात आले.
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्यात आल्याची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 साली 2022 पर्यंत टप्याटप्याने हज यात्रेचे अनुदान बंद करण्याचे आदेश दिले होते. हज यात्रेच्या अनुदानाची रक्कम यापुढे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि अल्पसंख्याक समाजातील मुलींच्या कल्याणासाठी खर्च करण्यात येईल असे नक्वी यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून दरवर्षी हज यात्रेवर अनुदानापोटी 700 कोटी रुपये खर्च करण्यात येत होते. दरवर्षी लाखो लोक हजची यात्रा करतात. यावर्षी सुद्धा भारतातून 1.75 लाख लोक हज यात्रेला जाणार आहेत. पण त्यांना सरकारकडून कुठलेही अनुदान मिळणार नाही.