"राफेलच्या बातम्या देणाऱ्या माध्यमांवर कारवाई झाल्यास आम्ही विरोध करू"

प्रसारमाध्यमांनी बातम्या दिल्या त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केलेल्या वक्तव्याचा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.

नवी दिल्ली : राफेल विमाने खरेदीबाबत ज्या दस्तावेजांच्या आधारे प्रसारमाध्यमांनी बातम्या दिल्या त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी केलेल्या वक्तव्याचा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. या बातम्या छापल्याबद्दल प्रसारमाध्यमांवर आॅफिशिअल सिक्रेटस् कायद्यान्वये कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर ते निंदनीय कृत्य ठरेल. त्याला आम्ही तीव्र विरोध करू, असा इशाराही या संघटनेने दिला आहे.एडिटर्स गिल्ड आॅफ इंडियाने याबाबत एक सविस्तर निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, देशातील प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा कोणताही निर्णय घेण्यापासून केंद्र सरकारने स्वत:ला रोखावे. सध्या गाजत असलेल्या राफेल विमानांच्या खरेदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा फेरविचार व्हावा, अशी विनंती करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावावी, असे अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी बुधवारी युक्तिवादात म्हटले होते.संरक्षण मंत्रालयातील राफेल विमानांबाबतच्या फायलींतून चोरीला गेलेल्या दस्तावेजांमधील माहितीवर आधारित ही नवी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. फायली चोरीच्या खुलाशानंतर सरकारवर जोरदार टीका होत आहे. राफेल विमानांच्या व्यवहाराबद्दलच्या कागदपत्रांची चोरी होणे हा गुन्हा आहे का? तसेच त्यामुळे आॅफिशियल सिक्रेट्स कायद्याचा भंग झाला आहे का? याचीही चौकशी करण्यात येत आहे, असे विधान वेणुगोपाल यांनी केले होते.मात्र, या प्रकरणी कोणत्याही पत्रकार किंवा वकिलाविरोधात केंद्र सरकारकडून कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार नाही, असेही वेणुगोपाल यांनी नंतर स्पष्ट केले होते. तरीही सरकार आॅफिशिअल सिक्रेटस् अ‍ॅक्टद्वारे कारवाई करू पाहत असल्याची शंका एडिटर्स गिल्डने व्यक्त केली आहे.>चंद्राबाबूंनीही केला निषेधहिंदू वृत्तपत्राविरोधात आॅफिशिअल सिक्रेटस् कायद्यान्वये कारवाई करण्याच्या केंद्राने दिलेल्या इशाऱ्याचा आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांना गप्प बसविण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार घटनाबाह्य मार्गांचा अवलंब करीत आहे. राफेलमध्ये घोटाळे झाल्याच्या प्रसारमाध्यमांनी बातम्या छापल्या असल्या तरी वस्तुस्थिती तशी नाही हे केंद्र सरकारने या व्यवहाराच्या निष्पक्षपाती चौकशीद्वारे सिद्ध केले पाहिजे; पण त्याऐवजी केंद्र सरकार प्रसारमाध्यमांवरच गुरकावत आहे.