लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : निवडणूक आयोग ही कायद्यानुसार काम करणारी संवैधानिक संस्था आहे. मात्र, बिहारमधील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणात मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळल्यास तत्काळ हस्तक्षेप करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे.
न्या. सूर्यकांत व जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिहारमधील मतदार यादी पुनरीक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर विचार करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली आणि सांगितले की, या मुद्द्यावर १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होईल. ज्या १५ लोकांना मृत घोषित करण्यात आले आहे आणि याचिकाकर्ते म्हणताहेत की, ते जिवंत आहेत, त्यांना समोर आणावे, असे आदेशही दिले.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी पुन्हा एकदा आरोप केला की, निवडणूक आयोग १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणाऱ्या प्रारूप यादीतून लोकांना वगळत आहे व त्यामुळे त्यांना मतदानाचा अधिकार गमवावा लागेल.
मतांची चोरी बंद करा : विरोधक
बिहारमधील मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरावलोकनाच्या मुद्द्यावरून (एसआयआर) आक्रमक झालेल्या काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी मंगळवारी संसदेच्या परिसरात उग्र निदर्शने केली. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी या पक्षांनी केली. संसदेच्या मकर द्वार भागात विरोधी पक्षांनी ही निदर्शने करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. ‘मतांची चोरी बंद करा’ अशा घोषणा या पक्षांनी दिल्या. आयोगाने बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकनाचा घेतलेला निर्णय म्हणजे मतांची लूट असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. संसदेतही हे पक्ष एकत्रित आले होते. या पक्षांनी आता संसदेबाहेरही निदर्शने सुरू केली आहेत.
६५ लाख नावे वगळली तर आमच्या लक्षात आणून द्या
राजद खा. मनोज झा यांची बाजू मांडताना सिब्बल म्हणाले की, हे ६५ लाख लोक कोण आहेत, हे निवडणूक आयोगाला माहिती आहे. त्यांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट केली तर कोणाला काहीच समस्या येणार नाही. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, प्रारूप मतदार यादीत यांचा समावेश केलेला नसेल तर तुम्ही आमच्या लक्षात आणून द्या. आयोगाची बाजू मांडणारे वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, मसुदा यादी प्रकाशित झाल्यानंतरही गणना अर्ज दाखल करता येतो.