नवी दिल्ली: राज्यघटनेचे सामर्थ्य हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या राजवटीच्या अहंकाराचा पराभव करू शकते, हे ४५ पदांसाठी थेट भरतीची प्रक्रिया व त्याची जाहिरात रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला त्यावरून दिसून आले, अशी टीका काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी व इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांनी केली आहे.
राहुल गांधी यांनी म्हटले की, राज्यघटना व आरक्षण या दोन्ही गोष्टींचे काँग्रेस प्राणपणाने रक्षण करणार असून भाजपाची सर्व कारस्थाने आम्ही हाणून पाडू. केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये विविध पदांवर खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची होणारी थेट भरती तसेच ती जाहिरातही रद्द करावी असा आदेश देणारे पत्र मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्ष प्रीती सूदन यांना लिहिले. त्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने हे उद्गार काढले आहेत.
पत्रावर तारीखच नाही : काँग्रेस सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रावर तारीखच नमूद नाही. या सरकारचा कारभार अतिशय वाईट आहे. विरोधी पक्षांनी केलेल्या टीकेमुळेच यूपीएससीकडून होणारी थेट भरती सरकारला रद्द करावी लागली, असा दावा काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी मंगळवारी केला.
मंत्री चिराग पासवान यांनी मानले पंतप्रधानांचे आभार केंद्रीय खात्यांमधील विविध ४५ पदांसाठी करण्यात येणारी थेट भरती रद्द केल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री व लोक जनशक्त्ती पार्टीचे (राम- विलास पासवान) अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, एससी, एसटी व मागास- वर्गीय गटातील लोकांना वाटणारी चिंता ओळखून मोदी यांनी योग्य तो निर्णय घेतला. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे नियम पाळूनच भरती करण्यात आली पाहिजे, अशी आमच्या पक्षाची मागणी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी मी या विषयावर सविस्तर चर्चा केली, असेही चिराग पासवान यांनी सांगितले.
भारतीय राज्यघटना चिरायू होवो : खरगे काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, भारतीय राज्यघटना चिरायू होवो असे याप्रसंगी म्हणावेसे वाटते. दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, समाजातील दुर्बल घटकांना सामाजिक न्याय मिळावा यासाठी काँग्रेस लढा देत आहे. या गटांचे आरक्षण हिरावून घेण्याचा भाजपचा डाव आम्ही हाणून पाडला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या सामर्थ्यामुळे हुकूमशाही राजवटीच्या अहंकाराचा पराभव झाला आहे.