नवी दिल्ली - देशात समान नागरी संहितेवर (UCC) पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यासंदर्भात आता उघडपणे भाष्य करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे, विविध राजकीय नेतेही आता समान नागरी कायद्यावर भाष्य करताना दिसत आहेत. यातच, उत्तराखंड सरकारने याचा ड्राफ्टदेखील तयार केल्याचे समजते. तर, आम आदमी पक्षानेही समान नागरी कायद्याचे समर्थन केलं आहे. आपने संविधानाचा उल्लेख करत समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले आहे.
आम्ही सैद्धांतिक मार्गाने आम्ही युसीसी कायद्याचे समर्थन करतो. कारण, आर्टीकल ४४ हेही या कायद्याचं समर्थन करते की देशात समान नागरी कायदा असला पाहिजे. पण, हा मुद्दा सर्वच धर्म आणि संप्रदायातील लोकांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे, आम्हाला असं वाटतं की, या मुद्द्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हायला हवी. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मुद्यावर चर्चा करायला हवी. कारण, काही मुद्दे अतिशय मूलभूत असतात. त्यावर, एकत्रितपणे विचार व्हावा. कारण, त्यांना रिव्हर्स घेता येत नसते. केवळ अधिकारवाणीने हा कायदा अमलात आणला नाही पाहिजे, असेही आम आदमी पक्षाचे नेते संदीप पाठक यांनी म्हटले आहे.
मोदींनी जाहीर सभेत केला युसीसीचा उल्लेख
''एकाच कुटुंबातील सदस्यांना वेगवेगळे नियम लागू होत नाहीत मग, दोन वेगवेगळया कायद्यांनुसार देश कसा चालेल,'' असा प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे स्पष्ट शब्दांत समर्थन केले. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षभर आधी भाजपच्या प्रचाराची दिशा स्पष्ट करतानाच, पंतप्रधानांनी मुस्लीम मतदारांना साद घातली आणि विरोधी पक्षांवर टीकेचे प्रहार केले.
उत्तराखंडमध्ये समान नागरी संहिता...
झी न्यूजने दिलेल्या वृत्तानुसार, उत्तराखंडमधील समान नागरी संहितेसाठी जवळपास, 2 लाख 31 हजार सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. यांपैकी, समान नागरी संहितेच्या फायनल ड्राफ्टमध्ये काही सूचना समाविष्ट करण्यात येतील. उत्तराखंडमधील समान नागरी संहिता, देशाच्या समान नागरी संहितेचा एक ठोकताळा अथवा साचा असू शकतो. महत्वाचे म्हणजे, लॉ कमीशननेही उत्तराखंडच्या UCC कमिटीसोबत चर्चा केली आहे.