मुंबई - केंद्र सरकारने प्रतिलिटर पेट्रोल आणि डिझेलवरील अधिभारात (एक्साईज ड्युटी) दोन रुपयांची कपात केल्यानंतर आता राज्यांनाही इंधनावर आकारण्यात येणा-या व्हॅटमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर, घरगुती वापराचा गॅस आणि महागाईवरुन सर्वसामान्यांमधील वाढत्या आक्रोशाची दखल घेऊन केंद्र सरकारने एक्साईज ड्युटीच्या दरात कपात केली.
सर्व राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करावी यासाठी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहीणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली. प्रत्येक राज्यांमध्ये पेट्रोल-डिझेलवर आकारण्यात येणा-या व्हॅटचे दर वेगवेगळे आहेत. एक्साईज ड्युटी कमी केल्यामुळे केंद्राला 26 हजार कोटीच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.
इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सरकारी तेल कंपन्या दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीचा आढावा घेऊन त्या दिवसाचे दर जाहीर करतात. प्रतिलिटर पेट्रोलवर 21.49 रुपये एक्साईज ड्युटी आकारण्यात येत होती. आता हाच दर 19.48 रुपये आहे. केंद्र सरकारने ऐन सणासुदीच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कपात केल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घसरण झाली. मात्र देशातीस पेट्रोल, डिझेलच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने वाढ होत होती.
गेल्या तीन महिन्यात पेट्रोलच्या आंतरराष्ट्रीय दरात 18 टक्क्यांची, तर डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय दरात 20 टक्क्यांची वाढ झाली. त्यामुळे भारतातही पेट्रोल, डिझेलचे भाव वाढलेले पाहायला मिळाले. 1 जुलै ते 20 सप्टेंबर दरम्यान पेट्रोलच्या दरात सुमारे 7.43 रुपयांची वाढ झाली. प्रत्येक शहरांनुसार ही वाढ कमी-जास्त होती. नोव्हेंबर २०१४ पासून जानेवारी २०१६ पर्यंत नऊ वेळा एक्साइज ड्युटी वाढवली होती. त्याच काळापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होण्यास सुरुवात झाली होती.
पंधरा महिन्यांमध्ये सरकारने पेट्रोलवरील एक्साइज ड्युटी ११.७७ रुपयांनी तर डिझेलवरील ड्युटी १३.४७ रुपयांनी वाढवली होती. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत करापोटी मिळणारा महसूल दुपटीने वाढला. गेल्या वर्षी सरकारला २ लाख ४२ हजार कोटी रुपये मिळाले होते. सरकारने बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्ये दोन रुपयांची कपात करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.