विदेशी सरकारांच्या दबावाखाली नव्हे तर राष्ट्रीय हित, सार्वभौमत्व जपणारे करार हवेत : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय करार हे विदेशी सरकारे किंवा कंपन्यांच्या दडपणाखाली नव्हे तर राष्ट्रीय हित डोळ्यांसमोर ठेवून करायला हवेत, अशी चिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. आंतरराष्ट्रीय करविषयक करार करताना भारताने कर क्षेत्रातले सार्वभौमत्व जपले पाहिजे, आपल्याला योग्य न्याय मिळाला आहे, याची खात्री करून घेतली पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

अमेरिकेतील गुंतवणूक कंपनी टायगर ग्लोबलने फ्लिपकार्टमधून बाहेर पडताना मिळवलेल्या भांडवली नफ्यावर भारतात कर आकारता येईल, हा भारतातील महसूल विभागाचा निर्णय न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला. खंडपीठातील न्या. पारडीवाला यांनी ही निरीक्षणे स्वतंत्ररीत्या या प्रकरणाच्या निकालपत्रात नोंदविली आहेत.

करार पारदर्शक हवेत!

न्या. पारडीवाला यांनी म्हटले आहे की, करसंदर्भातील करार, आंतरराष्ट्रीय करार, प्रोटोकॉल, संरक्षणात्मक तरतुदी या अत्यंत पारदर्शक, कालांतराने फेरआढावा घेता येण्याजोग्या असाव्यात.

कोणताही अन्याय टाळण्याकरिता फेरवाटाघाटी करण्याचा अधिकार तसेच वेळप्रसंगी करारातून बाहेर पडण्यासाठी सुस्पष्ट तरतुदी असाव्यात. देशाचे धोरणात्मक आणि सुरक्षाविषयक हित जपले गेले पाहिजे. करार हे राष्ट्राच्या हिताला जपणारे असावेत.

काय आहे टायगर ग्लोबल प्रकरण?

२०१८ मध्ये वॉलमार्टने भारतीय ई-कॉमर्स विकत घेतल्यानंतर टायगर ग्लोबलने फ्लिपकार्टमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. २०१९ मध्ये टायगर ग्लोबलने या प्रकरणावर निर्णय मिळावा, यासाठी आयकर विभागाकडे अॅडव्हान्स अॅथॉरिटी रुलिंगसाठी अर्ज केला होता. टायगर ग्लोबलला धक्का देणाऱ्या निर्णयात, गुरुवारी न्यायालयाने वॉलमार्टला करण्यात आलेल्या त्याच्या १.६ अब्ज डॉलरच्या हिस्सेदारी विक्रीवर भारतात कर लागू होतो, असा निकाल खंडपीठाने दिला आहे.