जम्मू काश्मीरच्या विभाजनाला अवैध ठरवणाऱ्या चीनला भारताने सुनावले खडेबोल 

कलम 370 रद्द करून जम्म काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आज मध्यरात्रीपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे  केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत.

नवी दिल्ली  - कलम 370 रद्द करून जम्म काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आज मध्यरात्रीपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे  केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहेत. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाच्या प्रश्नावर चीनने नाक खूपसत हे विभाजन अवैध आणि निरर्थक असल्याचा म्हटले होते. त्यानंतर भारतानेहीचीनला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न भाग आहेत. त्यामुळे या भागांविषयी बोलताना बाहेरील देशांनी काळजी घेतली पाहिजे, असा टोला भारताने चीनला लगावला आहे. भारताने जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर चीनने आक्षेप घेतला होता. जम्मू-काश्मीरचे विभाजन हे अवैध आणि निरर्थक आहे. भारताने चीनच्या काही भागाला आपल्या प्रशासकीय अधिकार क्ष्रेत्रात सामील करून घेतले आहे. ही बाब म्हणजे चीनच्या सार्वभौमत्वाला दिलेले आव्हान आहे, असे चीनने म्हटले होते. दरम्यान,  भारताने चीनच्या आक्षेपाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अभिन्न भाग आहेत. त्यामुळे या भागांविषयी बोलताना बाहेरील देशांनी काळजी घ्यावी, असा सल्ला परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी दिला आहे. युरोपीयन युनियनच्या प्रतिनिधी मंडळाने नुकत्याच केलेल्या काश्मीर दौऱ्यावरही काही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी टीका केली होती. त्यालाही परराष्ट्र मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले आहे. विविध क्षेत्रातील लोकांना निमंत्रित करण्याचा परराष्ट्र मंत्रालयाला अधिकार आहे. अनेकदा अशी मंडळी खासगी दौऱ्यावर येतात. काही वेळा राष्ट्रहीत विचारात घेऊन आम्ही त्यांना अधिकृतरीत्या औपचारिक दौऱ्याशी जोडून घेतो. युरोपीयन युनियनच्या प्रतिनिधींनी भारताला ओळखून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यांच्यात विविध विचारसरणीचे लोक होते. आम्ही त्यांना काश्मीरमध्ये जाण्यास पाठिंबाद दिला,'' असे रविश कुमार यांनी सांगितले.