नवी दिल्ली : भारतीय राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची कल्पना केली आहे, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथील सरकारांना व्देषपूर्ण भाषणांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तक्रारींची वाट न पाहता दोषींवर त्वरित फौजदारी गुन्हे नोंदवावेत, असे निर्देश दिले. धर्माच्या नावावर आपण कुठे पोहचलो आहोत. आम्ही धर्माला लहान केले आहे? असे व्यथित उद्गार न्या. के. एम. जोसेफ यांनी काढले.
याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी दिल्लीतील व्देषपूर्ण भाषणांचा हवाला दिला. त्यांनी नमूद केले की, विविध दंडात्मक तरतुदी असूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. भाजपाचे खासदार परवेश वर्मा यांनी एका समुदायाविरुद्ध केलेल्या भाषणाचा संदर्भही त्यांनी दिला. वर्मा यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी एका समुदायाविरुद्ध बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले होते.
न्यायालयाने जेव्हा विचारणा केली की, अल्पसंख्याकही या प्रकारचे व्देषपूर्ण भाषणे करतात. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, व्देषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करायला हवी. अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ व न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारला नोटिसा बजावल्या आहेत. देशातील धर्मनिरपेक्षतेची जपवणूक करण्यासाठी व्देषपूर्ण भाषणे करणाऱ्यांवर कारवाई करायला हवी. भले ते कोणत्याही धर्माचे असतील.
विविध धर्मातील सदस्य सामंजस्याने जगू शकत नाहीत, तोपर्यंत बंधुभाव पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. या गंभीर मुद्यावर कारवाईत विलंब झाल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल. राज्यघटनेने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आणि नागरिकांमध्ये बंधुभावाची कल्पना केलेली आहे. - सर्वोच्च न्यायालय