पंचायत राज मंत्रालय बंद होण्याच्या मार्गावर

गेल्या वर्षी बजेटमध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर पंचायत राज मंत्रालयाचे भविष्य अंधारात सापडले आहे.

नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी बजेटमध्ये कपात करण्यात आल्यानंतर पंचायत राज मंत्रालयाचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने मागास प्रांत अनुदान निधी (बीआरजीएफ) आणि राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) या दोन योजना बंद केल्यामुळे आता ग्रामीण विकास मंत्रालयाअंतर्गत येणारा हा विभागही लवकरच बंद करण्यात येणार असल्याचे मंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांना वाटते.पंचायत राज मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंग हे ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे प्रमुख असल्याकारणाने पंचायत राज मंत्रालयाला वाचविण्यासाठी त्यांच्याकडून कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असे मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पंचायत राज मंत्रालय बंद करण्यात आल्यानंतर कुणीही प्रश्न उपस्थित करू नये म्हणून सरकारच हे मंत्रालय हळूहळू निकामी बनवित आहे, असेही हा अधिकारी म्हणाला. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी या मंत्रालयाचे बजेट ७००० कोटीवरून कमी करून ९६ कोटींवर आणले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. (वृत्तसंस्था)