उन्हाळ्याआधीच पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या कर्नाटकमधील बंगळुरू शहरात एक नवीन फतवा जारी करण्यात आला आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, बंगळुरूमधील एखादी कार वॉश करण्यासाठी, बाग काम करण्यासाठी, बांधकाम, रस्ते बांधकाम आणि देखभाल किंवा पाण्याचे कारंजे यासाठी पाणी वापरत असाल तर त्याविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. आदेशाचं उल्लंघन केल्यास त्या व्यक्तीला 5000 रुपयांचा दंड द्यावा लागेल.
पाण्याची कमतरता असूनही, बंगळुरूमधील काही हाऊसिंग सोसायटीत पाण्याचा दुरुपयोग होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. त्यानंतर तेथील रहिवाशांवर 5000 रुपयांचा दंड आकारण्यासाठी नोटीस देण्यात आली. या संदर्भात आता आदेश देण्यात आला आहे. कर्नाटक पाणीपुरवठा आणि सीवरेज बोर्डाने 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
हायटेक बंगळुरू सध्या मोठ्या जलसंकटाचा सामना करत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानामध्ये पाण्याची कमतरता देखील समोर आली आहे. 5 फेब्रुवारी रोजी पाण्याचे टँकर येताना आणि जाताना दिसले आहेत. समाज आणि वसाहतींमध्ये पाण्याची मोठी कमतरता आहे. टँकरमधून पाणी ऑर्डर केले जात आहे. असे असूनही, पाण्याची आवश्यकता पूर्ण केली जात नाही.
वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी राज्यभरातील वॉटर टँकर मालकांना इशारा दिला आहे की, जर त्यांनी मार्चच्या मर्यादेपर्यंत अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी केली नाही तर त्यांचे टँकर जप्त केले जातील. बंगळुरू महानगर पालिकेच्या मुख्य कार्यालयात ते म्हणाले की, बंगळुरू शहरातील एकूण 3,500 पाण्याच्या टँकरपैकी केवळ 10 टक्के म्हणजेच 219 टँकर्स नोंदणीकृत आहेत.
बंगळुरूमधील पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने 556 कोटी रुपयांचं वाटप केलं आहे. ही माहिती स्वत: डीके शिवकुमार यांनी दिली आहे. ते म्हणाले, बंगळुरू शहरातील प्रत्येक आमदाराला आपापल्या मतदारसंघातील पाण्याच्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी दहा कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त, बीबीएमपीने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 148 कोटी रुपये सेट केले आहेत आणि बीडब्ल्यूएसएसबीने 128 कोटी रुपये सेट केले आहेत. रिअल टाइममध्ये परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक वॉर रूम देखील आहे.