लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : मतदार ओळखपत्र आधार कार्डला जोडण्यासाठीच्या घटना दुरुस्तीच्या विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली. विरोधकांचा गदारोळ सुरू असतानाच निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले.
केंद्रीय कायदामंत्री किरण रिजिजू यांनी हे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडले. या दुरुस्तीमुळे मतदारयादीत नावाच्या नोंदणीसाठी अर्जदाराला आधार कार्ड जोडणे अनिवार्य असेल. मतदारयादीत नाव असलेल्यांनाही कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार कार्डची मागणी निवडणूक अधिकारी करू शकतील. या विधेयकामुळे बोगस मतदानाला आळा बसणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी मात्र या विधेयकाला विरोध केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, काही मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण देणे गरजेचे होते. परंतु केंद्र सरकारकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. सरकारला खरोखर निवडणूक सुधारणा करायच्या असतील तर हे विधेयक मागे घ्यावे व सर्वसमावेशक विधेयक सादर करावे. यात निवडणूक रोखे, लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आदी बाबींचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी सुळे यांनी अखेरीस केली.
बोगस मतदानाला बसेल चाप
विरोधकांचे सर्व मुद्दे, सूचना व आरोप कायदा मंत्री किरण रिजीजू यांनी फेटाळून लावले. या नव्या विधेयकामुळे निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, बोगस मतदानाला आळा बसेल, असा दावा त्यांनी केला.