सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलचे संचालक विवेक बंजल यांचा प्रयागराज दौरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. या दौऱ्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला अजब आणि अतिशय 'विस्तृत' प्रोटोकॉल सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठी टीका झाली होती. आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत कंपनीने विवेक बंजल यांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजावली असून ७ दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
विवेक बंजल १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रयागराजला भेट देणार होते. या दौऱ्यासाठी तब्बल ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्यांमध्ये चक्क खालील बाबींचा समावेश होता.
वैयक्तिक वस्तूंची सोय: टॉवेल, कंगवा, हेअर ऑईल इतकेच नव्हे तर अंतर्वस्त्रांची खरेदी करण्यासाठीही अधिकाऱ्यांची ड्युटी लावण्यात आली होती.
संगम स्नान किट: संचालकांच्या संगम स्नानासाठी ६ पुरुष आणि २ महिलांना 'स्नान किट' तयार ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
खाद्यपदार्थ आणि लक्झरी: चोख नाश्ता, जेवण आणि प्रवासासाठी पांढरे टॉवेल असलेल्या आलिशान गाड्यांची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
सोशल मीडियावर टीकेची झोड आणि दौरा रद्दज्या वेळी बीएसएनएल हजारो कोटींच्या तोट्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशा वेळी एका संचालकाच्या वैयक्तिक आरामासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि संसाधनांचा असा वापर पाहून नेटिझन्सने संताप व्यक्त केला. वाद वाढल्यानंतर तातडीने हा दौरा रद्द करण्यात आला आणि संबंधित प्रोटोकॉल अवैध घोषित करण्यात आला.
आता ७ दिवसांत उत्तर द्यावे लागणारया प्रकारामुळे बीएसएनएलच्या प्रतिमेला तडा गेल्याचे मानले जात आहे. प्रशासनाने याला 'शिस्तभंग' मानले असून, बंजल यांना बजावलेल्या नोटीसमध्ये या सर्व प्रकारावर खुलासा मागितला आहे. जर समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
Web Summary : BSNL director's extravagant trip, involving excessive personal service requests, triggered public anger. Facing scrutiny for misuse of resources, he received a show-cause notice demanding explanation within seven days, potentially leading to disciplinary action.
Web Summary : BSNL निदेशक की शाही यात्रा, जिसमें अत्यधिक व्यक्तिगत सेवा अनुरोध शामिल थे, ने जनता को नाराज कर दिया। संसाधनों के दुरुपयोग के लिए जांच का सामना करते हुए, उन्हें सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगते हुए एक कारण बताओ नोटिस मिला, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।