सुरेश भटेवरा नवी दिल्ली : गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा असलेल्या साडे सात लाख प्राध्यापकांना केंद्र सरकार दिवाळी भेट दिली. देशातील ४३ केंद्रीय विद्यापीठांसह १0६ विद्यापीठांशी संलग्न प्राध्यापक तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)चे अनुदान मिळणाºया ३२९ विद्यापीठांशी संलग्न उच्च शिक्षण संस्था, आयआयएम, आयआयटी यासारख्या तंत्रशिक्षण संस्था यासह १२ हजार ९१२ महाविद्यालयांतील ७ लाख ५८ हजार प्राध्यापकांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने बुधवारी घेतला.सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी या सर्वांना १ जानेवारी २0१६ पासून लागू करण्यात येणार आहेत. देशातील बहुतांश प्राध्यापक व समकक्ष अ‍ॅकॅडमिक स्टाफला या निर्णयामुळे अचानक मोठी दिवाळी भेटच मोदी सरकारने दिली आहे.केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.या विद्यापीठांमध्ये निर्णयाचा लाभ-मनुष्यबळ विकास मंत्रालय तसेच यूजीसी अनुदानप्राप्त १0६ विद्यापीठे व राज्य सरकारांची अनुदानप्राप्त ३२९ विद्यापीठे व या विद्यापीठांशी संलग्न १२ हजार ९१२ सरकारी व अनुदानप्राप्त खासगी महाविद्यालयातील ७.५८ लाख प्राध्यापक व समकक्ष अ‍ॅकॅडमिक स्टाफला तसेच देशातील तमाम आयआयटी, आयआयएस, आयआयएम, आयआयएसईआय, एनआयटीआयई सारख्या तंत्र व व्यवस्थापन शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांनाही या निर्णयाचा लाभ होणार आहे.कोणाला मिळेल किती पगार?-
केंद्र सरकारचा हा निर्णय स्वीकारल्यानंतरच राज्य सरकार अनुदानित संस्थांमधील प्राध्यापक अध्यापकांना हा लाभ मिळणार आहे. याची जाणीव ठेवून राज्यांच्या तिजोरीवर या निर्णयाचा अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी केंद्र सरकारने हा भार उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे.वेतन शिफारशींचेसमकक्ष लाभ १ जानेवारी २0१६ पासून मिळणार आहेत. या लाभामुळे साधारणत: २२ ते २८% पगारवाढ अपेक्षित असून, प्राध्यापकांच्या वेतनात १0,४00 ते ४९,८00 रूपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे.