नवी दिल्ली : समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणी केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाची आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितावर परिणाम होणार आहे. यावर संसदेने निर्णय घ्यावा, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. याच वेळी न्यायालयाने या निर्णयापासून दूर राहावे, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
केंद्राने समलिंगी विवाहावर दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्याच्या बाजूने दाखल केलेल्या याचिकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. समलिंगी विवाह ही केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गातील लोकांची मागणी आहे.
अशा विवाहांना सामाजिक मान्यता देणे हाच या याचिकांचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. सर्वच धर्मांत विवाहाला सामाजिक महत्त्व आहे. हिंदू धर्मात, अगदी इस्लाममध्येही विवाह हा संस्कार मानला जातो. त्यामुळे या याचिका फेटाळण्यात याव्यात, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले. सामान्य नागरिक आणि राजकीय पक्ष या विषयावर वेगवेगळी मते ठेवत असल्याने या खटल्याची सुनावणी आणि निकालाचा देशभरात व्यापक परिणाम होणार आहे.
आज होणार सुनावणीn सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या केंद्राच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. n सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेचा संदर्भ देणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या निवेदनाची दखल घेतली. n या खंडपीठात न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणातील सुनावणी मंगळवारी (१८ एप्रिल) होणार आहे.
सरकारचा विरोध का?n सरकारने म्हटले होते की, न्यायालयाने आयपीसीच्या कलम ३७७ ला गुन्ह्यातून बाद केले असले तरी याचा अर्थ असा नाही की याचिकाकर्ते समलिंगी विवाहाच्या मूलभूत अधिकारावर दावा करतील.n समलिंगी विवाहाची तुलना भारतीय कुटुंबात पती-पत्नीच्या संकल्पनेशी होऊ शकत नाही. कायद्यानुसारही समलिंगी विवाहाला मान्यता देता येत नाही, कारण त्यात पती-पत्नीची व्याख्या जैविक दृष्ट्या देण्यात आली आहे. वाद झाल्यास पती-पत्नीचा वेगळा विचार कसा करता येईल?n या विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिल्याने दत्तक घेणे, घटस्फोट, देखभाल, वारसा इत्यादी मुद्द्यांमध्ये खूप गुंतागुंत निर्माण होईल. सर्व वैधानिक तरतुदी पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील विवाहावर आधारित आहेत.