लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : कोविड लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांसाठी सरकारला जबाबदार धरता येणार नाही, असे केंद्र सरकारनेसर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. लसीमुळे मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून नुकसान भरपाई मिळवणे हाच एकमेव उपाय आहे, असे केंद्राने अलीकडेच न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे.
गेल्यावर्षी कोविड लसीकरणानंतर मरण पावलेल्या दोन तरुणींच्या पालकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या उत्तरादाखल केंद्राने हे शपथपत्र दाखल केले. या मृत्यूंची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यात यावी. लसीकरणाच्या प्रतिकूल परिणामांचा (एईएफआय) लवकर छडा लावण्यासाठी तसेच त्यावर वेळेवर उपचार होतील यासाठी तज्ज्ञ वैद्यकीय मंडळामार्फत एक प्रोटोकॉल तयार करावा, अशी मागणी याचिकेत केली होती.
लसीकरणानंतर २,७८२ जणांची प्रकृती गंभीरn सरकारने सांगितले, की लोकांना दिलेल्या एकूण डोसच्या तुलनेत याचे प्रमाण खूपच कमी होते. n १९ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशात कोविड-१९ लसींचे २१९.८६ कोटी डोस दिले. त्यात केवळ ९२११४ एईएफआय नोंदवले गेले. n यापैकी ८९,३३२ किरकोळ स्वरूपाचे एईएफआय होते, तर केवळ २७८२ गंभीर होते. यात काहींचा मृत्यू ओढवला, असे म्हटले आहे.n तरुणींच्या मृत्यूंबद्दल शोक व्यक्त करताना केंद्राने म्हटले की, राष्ट्रीय एईएफआय समितीला यातील केवळ एका प्रकरणात मृत्यूचे कारण लसीशी संबंधित असल्याचे आढळले आहे.