लखनऊ : उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात पीजी करणार्‍या डॉक्टरांना किमान 10 वर्षे सरकारी नोकरी करावी लागणार आहे. तसेच, डॉक्टरांनी मध्येच नोकरी सोडल्यास त्यांना एक कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
सरकारच्या प्रवक्त्याच्या म्हणण्यानुसार, या व्यतिरिक्त नीटमध्ये सूट देण्यात आली आहे. जेणेकरुन सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता पूर्ण करता येईल. आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांच्यावतीने 9 डिसेंबरला हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. सर्व रुग्णालयात आदेश पोहोचला आहे.
दरम्यान, सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टरांसाठी 15 हजाराहून अधिक पदे तयार केली गेली आहेत. जवळपास 11 हजार डॉक्टर रुग्णालयांमध्ये आहेत. ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयात एक वर्षाची नोकरी केलेल्या एमबीबीएस डॉक्टरला नीट पीजी प्रवेश परीक्षेमध्ये दहा गुणांची सूट देण्यात आली आहे.
दोन वर्षांची सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना 20 आणि तीन वर्षांची सेवा देणाऱ्यांना 30 गुणांची सूट देण्यात आली आहे. हे डॉक्टर पीजीसह डिप्लोमा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ शकतात. दरवर्षी सरकारी रूग्णालयात असलेले शेकडो एमबीबीएस डॉक्टर पीजीमध्ये दाखल होतात.
एक कोटी रुपयांचा दंडपीजी केल्यानंतर डॉक्टरांना किमान दहा वर्षे शासकीय रुग्णालयात सेवा द्यावी लागेल, असे या आदेशात स्पष्टपणे सांगितले आहे. जर नोकरी मध्येच सोडायची असेल तर राज्य सरकारला एक कोटी रुपयांची रक्कम द्यावी लागेल. सरकारी रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने नीटमध्ये सूट देण्याची व्यवस्था केली असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. जर डॉक्टर पीजी कोर्स मध्येच सोडतो. अशा डॉक्टरांना तीन वर्षांसाठी डिबार केले जाईल. या तीन वर्षांत संबंधित डॉक्टर पुन्हा नोंदणी करू शकणार नाही.