लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : पुराव्याशिवाय शारीरिक संबंध या शब्दाचा वापर बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार सिद्ध करण्यासाठी पुरेसा नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने हे निरीक्षण एका व्यक्तीचे अपील स्वीकारताना केले. ज्यामध्ये त्याने बलात्कार प्रकरणात त्याच्या शिक्षेला आणि १० वर्षांच्या तुरुंगवासाला आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने त्याला आरोपांमधून मुक्त केले.
न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी १७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, या प्रकरणातील विशिष्ट तथ्ये आणि परिस्थितीत कोणत्याही पुराव्याशिवाय शारीरिक संबंध या शब्दाचा वापर गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसा नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोक्सो कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत अपीलकर्त्याची शिक्षा कायम ठेवण्यास योग्य नाही. पीडिता आणि तिच्या पालकांनी वारंवार सांगितले की शारीरिक संबंध स्थापित झाले आहेत. मात्र, याबाबत स्पष्टता नव्हती.
खटला केवळ तोंडी पुराव्यावर आधारित
न्यायालय २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या एका खटल्याची सुनावणी करत होते. ज्यामध्ये १६ वर्षीय पीडितेने आरोप केला होता की, तिच्या नात्यातील एका व्यक्तीने २०१४ मध्ये लग्नाच्या खोट्या बहाण्याने एक वर्षापेक्षा जास्त काळ शारीरिक संबंध ठेवले. त्या पुरुषाने त्याच्या शिक्षेला आव्हान दिले आणि उच्च न्यायालयाने अपील मान्य करत म्हटले की, फिर्यादीचा खटला केवळ तोंडी पुराव्यावर, पीडिता आणि तिच्या पालकांच्या साक्षीवर आधारित आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कथित कृत्याची अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही. दुर्दैवाने, सरकारी वकिलांनी किंवा कनिष्ठ न्यायालयाने पीडितेला असे कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत जे याचिकाकर्त्याविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध करू शकतील.
Web Summary : Delhi High Court ruled that merely using the term 'physical relationship' without evidence isn't enough to prove rape. The court acquitted a man, citing a lack of clarity and reliance solely on verbal testimony in the case.
Web Summary : दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सबूत के बिना केवल 'शारीरिक संबंध' शब्द का इस्तेमाल बलात्कार साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अदालत ने एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसमें स्पष्टता की कमी और मामले में केवल मौखिक गवाही पर निर्भरता का हवाला दिया गया।