नवी दिल्ली: सौर ऊर्जेच्या (सोलार एनर्जी) क्षेत्रात जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला अमेरिकेने मोठा दणका दिला आहे. भारतीय सौर उत्पादनांवर तब्बल १२५.८७ टक्के 'प्रतिपूर्ति शुल्क' (काउंटरव्हेलिंग ड्युटी) लावण्याची घोषणा अमेरिकेने केली असून, त्यामुळे भारतीय सौर कंपन्यांच्या निर्यातीला मोठी खिळ बसण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, २४ फेब्रुवारीपासून सर्व देशांवर लागू असलेल्या १० टक्के शुल्काव्यतिरिक्त हे अतिरिक्त ओझे भारतीय उत्पादकांना सोसावे लागणार आहे.
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने हे शुल्क लावले असून ते तत्काळ प्रभावाने लागू होईल. इंडोनेशिया, लाओस या देशांच्या सौर उत्पादनांवरही अमेरिकेने असेच शुल्क लावले आहे. अमेरिकी बाजारपेठेत या उपकरणांची होणारी 'स्वस्त आयात' (डंपिंग) रोखण्यासाठी हे कडक पाऊल उचलण्यात आल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
...तर ३.५ कोटी लोक ठार झाले असते : ट्रम्प
ट्रम्प यांनी भारत - पाक युद्ध थांबवल्याचे श्रेय लाटण्यासाठी यात हस्तक्षेप केल्याचे पुन्हा तुणतुणे वाजवले. मी यात हस्तक्षेप केला नसता तर ३.५ कोटी लोक ठार झाले असते असे मला पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले असे ते म्हणाले.
१०० मिनिटांपेक्षाही अधिक वेळ चाललेल्या स्टेट ऑफ द युनियनच्या संबोधनात ट्रम्प म्हणाले की, जगभरात १० महिन्यात ८ युद्ध थांबवली. त्यातले भारत-पाक युद्ध तर अणुयुद्धात रुपांतरीत झाले असते. यात प्रचंड हानी झाली असती. मागील वर्षीच्या १० मेपासून त्यांनी युद्ध थांबवल्याचा सुमारे १०० वेळा दावा केला आहे.
'त्या' मुलीचा केला सन्मान
अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या एका भारतीय ट्रक चालकाची अनेक वाहनांशी टक्कर झाली होती. यात गंभीर जखमी झालेल्या एका लहान मुलीचा ट्रम्प यांनी सन्मान केला.
नेमके का लावले प्रतिपूर्ती शुल्क ?
अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने मे २०२४ मध्ये 'स्वस्त आयात विरोधी' चौकशी सुरू केली होती. भारतीय सौर उत्पादनांमुळे अमेरिकेच्या स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा अंतिम निकाल ६ जुलै २०२६ रोजी येणार आहे.
Web Summary : America imposed 125.87% duty on Indian solar products, harming exports. This is besides the existing 10% tariff. The US claims to prevent 'dumping' and protect local industries. Final verdict expected July 6, 2026.
Web Summary : अमेरिका ने भारतीय सौर उत्पादों पर 125.87% शुल्क लगाया, जिससे निर्यात को नुकसान होगा। यह मौजूदा 10% शुल्क के अतिरिक्त है। अमेरिका का दावा है कि यह 'डंपिंग' को रोकने और स्थानीय उद्योगों की रक्षा के लिए है। अंतिम फैसला 6 जुलाई, 2026 को अपेक्षित है।