गांधीनगर : रिझर्व्ह बँक मर्यादांचे ओझे घेऊन वावरत आहे. घोटाळा झाल्यास सरकारी बँकांवर कारवाई करण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेवर कमालीच्या मर्यादा आहेत. विविध कायद्यांमुळे कारवाई करता येणे अशक्य आहे, असे मत मांडत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी घोटाळ्यांवर पहिल्यांदाच भाष्य केले.
सरकारी बँकांमधील हजारो कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यांमुळे रिझर्व्ह बँक आरोपीच्या पिंजऱ्यात आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकच कायदेशीर मर्यादांच्या कचाट्यात असल्याची खंत पटेल यांनी गुजरात विधी कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसमोर व्यक्त केली. बँकांच्या दैनंदिन कामकाजात प्रत्येकच ठिकाणी लक्ष देता येणे रिझर्व्ह बँकेला अशक्य आहे. कायद्याच्या अडचणी बँकेसमोर आ वासून उभ्या आहेत. देशातील बँकांसाठी चार प्रकारचे कायदे आहेत. यापैकी सर्वात महत्त्वाच्या बँकिंग रेग्युलेशन कायद्याखाली सरकारी बँका येतच नाहीत. त्यांच्यासाठीचा कायदा वेगळा असून त्याचे संचालन थेट केंद्र सरकार करते. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यातील कठोर आयुधांचा उपयोग करुन सरकारी बँकांवर कारवाईचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला नाही. यामुळेच घोटाळा झाल्यास सरकारी बँकांमधील संचालकांच्या केसालाही रिझर्व्ह बँक धक्का लावू शकत नाही. खासगी बँकांप्रमाणे सरकारी बँकांवरही कारवाईचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळण्यासाठी कायदेशीर सुधारणांची नितांत गरज आहे, असे कळकळीचे आवाहन उर्जित पटेल यांनी केले.
‘नीळकंठ’ होऊन विष पचवू !कितीही मर्यादा, अडचणी असल्या तरी रिझर्व्ह बँक टिका सहन करेल. बँकिंग प्रणाली सुधरविताना विष पचविण्यासाठी प्रसंगी ‘नीळकंठ’ बनेल, अशी भावना उर्जित पटेल यांनी विद्यार्थ्यांच्या संवादात व्यक्त केली. यातूनच सध्याची बँकिंग स्थिती अत्यंत नाजूक असल्याचे दिसून येत आहे.
सरकार बँकांबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या मर्यादा-- संचालकांवर कारवाई अशक्य- संचालक मंडळाचा ताबा घेणे- अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांची उचलबांगडी- अध्यक्षांना नोटीस बजावणे- सरकारी बँकांचे विलिनीकरण करता येत नाही- अवसानयन प्रक्रियेवर लगाम- सरकारी बँकांचा परवाना रद्द करणे