नवी दिल्ली : एकीकडे नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करताना दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु असल्याने गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. दिल्लीत आज येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या डाव्या विचारसरणीमुळे निर्माण झालेल्या उग्रवादाच्या परिस्थितीबाबत आयोजित बैठकीत एकनाथ शिंदे बोलत होते.
इंटरनेटच्या माध्यमातून समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच, दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात. या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंतीही एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.
नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. तेलंगणातील मंचेरियल ते सिरोंचा आणि पुढे छत्तीसगडमधील भोपाळपट्टणम ते जगदलपूरपर्यंत त्याचप्रमाणे, अहेरी ते शिरपूर (कागजनगर) रेल्वे नेटवर्क विकसित केले तर सूरजागडच्या पोलाद प्रकल्पाला आणि एकूणच विकासाला फायदा होईल.
एकलव्य शाळा हेलीकॉप्टरसाठी रात्रीचे लँडिंगमाओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठी चा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे, असे सांगत एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नक्षल ऑपरेशनमध्ये जखमी पोलिसांना लवकरात लवकर वैद्यकीय उपचार मिळणे गरजेचे आहे. पण डीजीसीएच्या नियमांमुळे नाईट लँडिंगची तरतूद नाही. लष्कराप्रमाणेच, ऑपरेशन आणि बचाव कार्यादरम्यान आम्हाला रात्री हेलीकॉप्टर उतरविण्याची परवानगी मिळावी. नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल केंद्राचे आभार मानून मुख्यमंत्री म्हणाले की, नक्षलवाद्यांची पकड खिळखिळी करण्यासाठी पुढील दोन वर्षांत अधिक तीव्रतेने ऑपरेशन करण्यात येईल.
नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याजी. एन. साईबाबाच्या सुटकेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातले राज्य शासनाचे अपील महाराष्ट्र पोलिसांच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले. मर्दानटोला येथे मिलिंद तेलतुंबडेला चकमकीत मारण्यात आले. आज महाराष्ट्रात सक्रिय नक्षलवादी केडरपैकी ४९ टक्के छत्तीसगडमधील आहेत. महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवर ४ जॉइंट टास्क फोर्स कॅम्प तयार आहेत. छत्तीसगड शासनाला निर्देश दिल्यास त्यांच्याकडून देखील यात जवान तैनात होतील. नक्षलवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
पालकमंत्री असल्यापासून विकासाला गतीविकासाला नक्षलवाद्यांविरुद्ध पोलिस किंवा निमलष्करी कारवाईची जोड द्यावी लागेल. मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या कारवाईबरोबरच तिथे पायाभूत सुविधाही निर्माण करण्यावर भर दिला आणि त्यामुळे रोजगार वाढला. शेती आणि उद्योग बळकट करण्यासाठी अनेक पावले उचलली गेली. जनता, शेतकरी, महिला, तरुण यांना मुख्य प्रवाहात कसे आणायचे यादृष्टीने आम्ही पाऊले टाकत आहोत, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
रस्ते, पुलांची कामे वेगानेनक्षलग्रस्त भागात ८८३ कोटी रुपये खर्चून ४६ रस्ते, १०८ पूल बांधण्यात येत असून या रस्त्यांची लांबी सुमारे ६२० किमी इतकी आहे. गेल्या एका वर्षात ४१५ किमी लांबीचे ३० नवीन रस्ते या भागात बांधण्यात आले. उर्वरित १६ रस्त्यांपैकी ८ रस्ते या वर्षाअखेरीस आणि आणखी ८ रस्ते पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. याशिवाय १०८ पुलांपैकी ९० पूल पूर्ण झाले असून १० पूल वर्ष अखेरीस पूर्ण होतील आणि आणखी ८ पूल मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण होतील. नक्षल भागात इंद्रावती नदी पलीकडे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या दोन्ही भागांना जोडण्यासाठी ९१ कोटी रुपये खर्चून ४ पुलांचे काम लवकरच सुरू होईल अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.