नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग अहवालामुळे केवळ एका आठवड्यात १०० अब्ज डॉलरचे नुकसान झालेल्या अदानी समूहामुळे गुरुवारी संसदेत प्रचंड गदारोळ झाला. या मुद्द्यांवर चर्चेची मागणी करत गुरुवारी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी संसदेत घोषणाबाजी केली आणि गोंधळ घातला. त्यामुळे दुपारी दोननंतर दिवसभरासाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, सामान्य जनतेचे तसेच एसबीआय, एलआयसीचे हित लक्षात घेऊन या प्रश्नावर संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) किंवा सरन्यायाधीशांद्वारे चौकशी करण्याची मागणी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराचा तास सुरू करताच काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली. अदानी समूहावरील हिंडेनबर्ग अहवालावर चर्चा व्हावी आणि समूहाच्या व्यवसाय पद्धतीची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी होती.
एलआयसी, एसबीआय धोक्यात?काँग्रेस नेते खरगे यांनी नियम २६७ अन्वये एलआयसी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तीय संस्थांनी बाजारमूल्य गमावलेल्या कंपन्यांमधील गुंतवणुकीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी नोटीस दिली होती. शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एलआयसी, एसबीआय आदींचे भांडवल धोक्यात आल्याच्या प्रकरणात चर्चेसाठी नोटीस दिली होती.
कंपन्यांना कर्ज देण्यासाठी दबाव का?खरगे म्हणाले की, सरकार दबाव आणून अशा कंपन्यांना कर्ज देण्यास का भाग पाडत आहे? या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संसदीय समिती (जेपीसी) स्थापन करावी किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली त्याची चौकशी व्हावी. तपासानंतर अहवाल रोज जनतेसमोर ठेवावा, जेणेकरून पारदर्शकता येईल व लोकांना आपला पैसा वाचेल याची खात्री पटेल.
मंत्र्यांची विनंती धुडकावली...अदानी प्रकरणावरून गोंधळ न थांबल्याने लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब केले. दुपारी कामकाज सुरू होताच पुन्हा गदारोळ झाला. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी घोषणाबाजी करणाऱ्या विरोधी सदस्यांना सभागृहाचे कामकाज चालू देण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्याानंतरही विरोधकांनी अदानी विषयावर चर्चा करण्याची मागणी लावून धरत गोंधळ घातला.
अर्थसंकल्प लबाडीने भरलेलाभाजप आपल्या काही नेत्यांच्या फायद्यासाठी जीवन विमा महामंडळ (एलआयसी) आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांतील लोकांच्या ठेवींचा वापर करत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. काही लोकांना फोन करून अनेक हजार कोटी (बाजारात) गुंतवण्यास सांगण्यात आले.’ केंद्रीय अर्थसंकल्प लबाडीने भरलेला आहे. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्र मोठ मोठे दावे करत आहे. - ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल