उत्तर प्रदेशातील संभलमध्ये 2024 च्या नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या दंगलीनंतर, एका न्यायिक समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सादर केला. या अहवालात संभलमधील लोकसंख्या आणि डेमोग्राफीसह अनेक धक्कादायक दावे करण्यात आले आहेत. 450 पानांच्या या अहवालात शाही जामा मशीद विरुद्ध हरिहर मंदिरासंदर्भातही माहिती देण्यात आली आहे.
संभल समितीच्या अहवालात लोकसंख्येसंदर्भातही खळबळजनक खुलासे करण्यात आले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हरिहर मंदिराच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाचे पुरावेही सापडले आहेत. अहवालात सांगण्यात आले आहे की, येथे १९४७ मध्ये स्वातंत्र्यावेळी ४५% हिंदू होते, आता केवळ १५% ते २०% हिंदू उरले आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दंगली आणि तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे संभलचे लोकसंख्याशास्त्र बदलले आहे, असेही या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
अहवालात आणखी काय? -संभलमधील हिंसाचारासंदर्भात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सादर करण्यात आलेल्या सुमारे ४५० पानांच्या या अहवालात, केवळ २४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झालेल्या हिंसाचाराचाच उल्लेख नाही, तर संभलच्या इतिहासात झालेल्या दंगलींची संख्या आणि त्या दंगलींदरम्यान काय-काय घडले, याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
अहवालानुसार, स्वातंत्र्यावेळी संभल नगर पालिकेच्या हद्दीत 55% मुस्लीम आणि 45% हिंदू राहत होते. मात्र आता हे प्रमाण आता जवळपास 85% मुस्लीम आणि 20% हिंदू असे झाले आहे. संभलमध्ये 1947, 1948, 1953, 1958, 1962, 1976, 1978, 1980, 1990, 1992, 1995, 2001 आणि 2019 मध्ये दंगली झाल्या होत्या. या अहवालानुसार, संभलमध्ये स्वातंत्र्यानंतर, एकूण 15 दंगली झाल्या.
संभलमध्ये दहशतवादी संघटना सक्रीय : अहवाल -माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, अहवालात म्हटले आहे की, संभल हे अनेक दहशतवादी संघटनांचे केंद्र बनले आहे. अल कायदा, हरकत-उल-मुजाहिदीन सारख्या दहशतवादी संघटनांनी संभलमध्ये आपले हात-पाय पसरले आहेत.
संभल हिंसाचारासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या या न्यायिक आयोगात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार अरोरा, निवृत्त आयएएस अधिकारी अमित मोहन, निवृत्त आयपीएस अरविंद कुमार जैन यांचा समावेश होता. 24 नोव्हेबर 2024 रोजी संभलमध्ये हिंसाचार झाला होता. यानंतर, या न्यायिक समितीची स्थापना करण्यात आली होती.