नवी दिल्ली : निवडणुका तोंडावर असताना सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा सत्ताधारी पक्षाला काही लाभ होतो की नाही? मंगळवारी सादर होत असलेला हा अर्थसंकल्प ५ राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आहे. अर्थसंकल्पात या राज्यांकडे विशेष लक्ष दिले जाईल, काही लोकप्रिय घोषणाही होतील. यापूर्वीही असे झाले असले तरी खरोखर या गोष्टींचा निवडणुकीत काही फायदा सत्ताधारी पक्षाला होतो का?
पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ, पुड्डुचेरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा, ओडिशा, सिक्कीम, आंध्र प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये गेल्या १५ वर्षांत झालेल्या ४२ विधानसभा निवडणुकांचे विश्लेषण हे सांगते की, ४२ निवडणुकांच्या वेळी ज्या पक्षांची सरकारे होती त्यातील १८ पक्षांची सरकारे सत्तेत परत आली नाहीत. या १४ राज्यांत निवडणुका अर्थसंकल्प सादर व्हायच्या आगेमागेच झाल्या होत्या. १३ निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला फायदा झाला आणि ११ वेळा अर्थसंकल्पाचा कोणताही परिणाम निवडणूक निकालांवर झाला नाही.
चकीत करणारी बाब म्हणजे ज्या १८ निवडणुकांत फटका बसला तो १५ वेळा काँग्रेसला आणि भाजपला ३ वेळा. ज्या १३ निवडणुकांत लाभ झाला त्यात ९ वेळा भाजप आणि ४ वेळा काँग्रेस होता. ११ निवडणुकांत निवडणूक अर्थसंकल्पावर काही परिणाम झाला नाही.
फायदा घेण्यात भाजप पुढे १३ निवडणुकीत लाभ. यात ९ वेळा सत्तेत होता भाजप आणि ४ वेळा काँग्रेस. १८ निवडणुकींमध्ये झालेल्या नुकसानीत १५ वेळा काँग्रेस तर ३ वेळा भाजप होता. ११ निवडणुकीत काही परिणाम झाला नाही. त्यावेळी ७ वेळा भाजप, ४ वेळा काँग्रेस सत्तेत होता.