नवी दिल्ली: हरयाणातील महर्षी दयानंद विद्यापीठातील सफाई महिला कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी सुरू असल्याचे सचित्र पुरावे मागितल्याप्रकरणी दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित विभागांना नोटिसा बजावून म्हणणे मागवले. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना व न्या. आर. महादेवन यांच्या पीठाने या नोटिसा बजावल्या आहेत.
या संदर्भात न्या. नागरत्ना म्हणाले, 'यातून या लोकांची मानसिकता स्पष्ट होते. कर्नाटकात मासिक पाळीसाठी सुटी दिली जाते. हा प्रकार वाचल्यावर मनात विचार आला की आता सुटी देण्यासाठी हे लोक असे पुरावे मागणार का?'
काय आहे याचिका?
बार असोसिएशनच्या याचिकेत महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मासिक पाळी किंवा स्त्रीरोग समस्यांबाबतची गोपनीयता, वैयक्तिक प्रतिष्ठा तसेच त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या रक्षणार्थ कठोर व बंधनकारक निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने सुनावले...
एखादी महिला कर्मचारी मासिक पाळीमुळे ओझे किंवा कष्टाची कामे करू शकत नसेल तर दुसरे कर्मचारी या कामासाठी नेमले जाऊ शकले असते, असे कोर्टाने सुनावले. बार असोसिएशनचे अध्यक्ष व विधिज्ञ विकाससिंह यांनी नमूद केले की, असे प्रकारे अनेक राज्यांत घडत आहेत. त्याकरिता संपूर्ण देशासाव मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे.तक्रार काय?
महिला सफाई कामगारांना हरियाणातील या विद्यापीठांत मासिक पाळी सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित अवयवांसह सॅनिटरी पॅडची छायाचित्रे मागितली गेली.
कारवाई काय?पोलिसांनी महर्षी दयानंद विद्यापीठाशी संबंधित तिघांवर ३१ ऑक्टोबर रोजी लैंगिक शोषणाचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी दोन पर्यवेक्षकांना निलंबित करण्यात आल्याचे विद्यापीठाने म्हटले होते. हरियाणाचे राज्यपाल असीमकुमार घोष विद्यापीठ परिसराचा दौरा करण्यापूर्वी २६ ऑक्टोबरला सफाई कामगारांबाबत हा प्रकार घडला होता. याबाबत तीन महिलांनी तक्रार केली होती. मासिक पाळी सुरू असताना अशक्तपणा जाणवत होता. तरीही दोन पर्यवेक्षकांनी बळजबरी करून सफाईचे काम करून घेतल्याची ही तक्रार होती.