हैदराबाद : सध्या भारतीय न्यायव्यवस्था अनोख्या आव्हानांना तोंड देत आहे. काही वेळा खटल्यांमध्ये निकालासाठी इतका उशीर होतो की, यासाठी अनेक दशके लागत असल्याची खंत भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली. नालसार लॉ युनिव्हर्सिटी, हैदराबाद येथे झालेल्या दीक्षान्त समारंभाला संबोधित करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, जर परदेशांत शिक्षणासाठी जाण्याचा विचार करत असाल तर ते शिष्यवृत्तीच्या आधारे जा; यामुळे कुटुंबावर आर्थिक ओझे येणार नाही.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, आपल्या देशासमोर आणि न्यायव्यवस्थेसमोर अनेक अनोखी आव्हाने उभी आहेत. खटल्यांचा निकाल लागण्यास कधी-कधी दशके लागतात. अनेक वेळा एखादी व्यक्ती अनेक वर्षे तुरुंगात कैदी म्हणून घालवूनही निर्दोष आढळली आहे. देशातील सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपल्याला मदत करू शकते. यासाठी सरन्यायाधीशांनी अमेरिकेतील वरिष्ठ फेडरल जिल्हा न्यायाधीश झेड. एस. राकॉफ यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. या पुस्तकाचं शीर्षक आहे: ‘काही निरपराध दोषी ठरतात आणि काही दोषी सुटतात : आणि आपल्या खिळखिळ्या कायदाशास्त्रीय व्यवस्थेतील विरोधाभास.’ या पुस्तकात राकॉफ यांनी नमूद केले आहे की, ‘मी या निष्कर्षाप्रत आलो आहे की, आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्याची अत्यंत गरज आहे.’
पदवी गुणवत्तेची हमी नव्हेपरदेशात मास्टर्स डिग्रीसाठी जाण्याबाबत दबाव असतो, याकडे लक्ष वेधताना सरन्यायाधीश म्हणाले, फक्त परदेशी पदवी ही तुमच्या गुणवत्तेची हमी नव्हे. हा निर्णय कोणाच्याही दबावाखाली घेऊ नका. अन्यथा कर्ज, चिंता, आर्थिक ओझं आणि गोंधळलेलं करिअर तुमच्या वाट्याला येईल. काही जण परदेशात शिक्षणासाठी ५०-७० लाख रुपयांचे कर्ज घेतात. ही रक्कम स्वतंत्र वकिली सुरू करण्यासाठी वापरा.
कामाचे तास जास्त...‘कायदा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या मानसिक तणावाबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. कामाचे तास खूप जास्त असतात, अपेक्षा प्रचंड असतात आणि अनेक वेळा कामाची संस्कृती ‘निर्दयी’ वाटते,’ असे ते म्हणाले.