डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंडीगड: भारताचे कायदामंत्री किरण रिजीजू आणि सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा हे जयपूर येथे अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरण सदस्यांच्या संमेलनात उपस्थित होते. कायदामंत्र्यांनी न्यायालयीन कामकाजाबद्दल व्यक्त केलेल्या अपेक्षांना सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाच्या अडचणी मांडून उत्तर दिले. कायदामंत्र्यांनी देशातील न्यायालयांत ५ कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी त्याला उत्तर देताना न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे हे देशातील खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमुख कारण आहे असे सांगितले.
कायदेमंत्र्यांनी तुरुंगात मोठ्या संख्येने असलेल्या कच्च्या कैद्यांबद्दल चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांनी अनावश्यक अटक व जामीन मिळविण्यातील अडचण यांकडे लक्ष वेधले.
कायदामंत्री : ‘आझादी का अमृत काल’मध्ये देशात ३.५ लाख कच्चे कैदी आहेत. शक्य तितक्या लोकांना सोडा. भारत सरकारने कैद्यांना विशेष माफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरन्यायाधीश : आमच्या फौजदारी न्यायप्रणालीमध्ये, प्रक्रिया ही शिक्षा आहे. तडकाफडकी व अनावश्यक अटकेपासून, जामीन मिळवण्यात अडचण येण्यापर्यंत, खटल्यांखालील प्रदीर्घ काळ तुरुंगवासाची प्रक्रिया याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे.
कायदामंत्री : आपल्या देशात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ५ कोटींच्या वर पोहोचली आहे. २५ वर्षांनी काय परिस्थिती असेल? कायदामंत्री म्हणून लोक मला विचारतात. शनिवारी मी माझ्या विभागातील अधिकाऱ्यांशी बोललो की, दोन वर्षांत ही संख्या दोन कोटींनी खाली आणू.
सरन्यायाधीश : देशाबाहेर गेल्यावर आम्हालाही हाच प्रश्न विचारला जातो. खटला किती वर्षे चालतो? तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की, न्यायालयीन रिक्त पदे न भरणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा न करणे हे प्रमुख महत्त्वाचे कारण आहे.
कायदामंत्री : श्रीमंत आणि साधनसंपन्न लोकांना चांगले वकील मिळतात. वकिलांकडून सुनावणीसाठी १०-१५ लाख आकारले जात असतील तर सर्वसामान्यांना ते परवडणार कसे? न्यायालये केवळ विशेष लोकांसाठी असू शकत नाहीत. न्यायाचे दरवाजे सर्वांसाठी सारखेच खुले असले पाहिजेत.
सरन्यायाधीश : गेल्या २७ वर्षांत अखिल भारतीय विधि सेवा प्राधिकरणाने ८० टक्के लोकसंख्येला विधि सेवा प्राधिकरण कायद्यांतर्गत लाभांचा दावा करण्यास सक्षम केले आहे. जगातील सर्वांत प्रगत लोकशाहीदेखील इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कायदेशीर मदत करीत नाहीत.