नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, त्यात एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सर्व सरकारी योजनांमध्ये पौष्टिक तांदूळ (Fortified Rice) वितरित करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि इतर योजनांतर्गत पौष्टिक तांदूळाचे वितरण तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या संदर्भात पुरवठा आणि वितरणासाठी, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि राज्य संस्थांनी आधीच 88.65 लाख टन अतिरिक्त पौष्टिक तांदूळ खरेदी केले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
याचबरोबर, लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यासोबतच 2024 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले. तसेच, या योजनेवर दरवर्षी 2,700 कोटी रुपये खर्च केले जातील, ज्याचा भार केंद्र सरकार उचलेल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत उपलब्ध असलेला तांदूळ पौष्टिक बनवूनच विकला जाईल, असे अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.