नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर केला. दरम्यान, देशाच्या विविध भागातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारविरोधात असलेली नाराजी या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री शेतीक्षेत्राबाबत काय घोषणा करतात, याकडे कृषीक्षेत्रातील जाणकारांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. एमएसपी हमी कायदा लागू झाल्यानंतरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे राकेश टिकैत म्हणाले.
उसाच्या थकबाकीबाबत राकेश टिकैत म्हणाले की, ऊस कायद्यानुसार 14 दिवसांत पैसे न दिल्यास व्याज देण्याची तरतूद आहे, मात्र पैसे मिळत नाहीत. यूपीमध्ये पाच वर्षे भाजपाचे सरकार आहे, पण तरीही ते झाले नाही. मार्च महिन्यापासून देयके बाकी आहेत. त्याचबरोबर एमएसपी हमी कायदा कायदा झाल्यावरच शेतकऱ्यांना एमएसपीवर खरेदीचा फायदा होईल. तेव्हाच स्वस्तात कोणताही व्यापारी खरेदी करू शकणार नाही आणि त्यानंतर व्यापारी एमएसपीवर विकतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे.
दरम्यान, राकेश टिकैत हे एमएसपीवर कायदा आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने मागणी करत आहेत. कृषीविषयक तीन कायदे रद्द केल्यानंतरही राकेश टिकैत हे सरकारवर जोरदार प्रहार करत आहेत. जोपर्यंत एमएसपीचा कायदा येत नाही, तोपर्यंत धान्य खरेदीत फसवणूक होईल. यामुळे शेतकऱ्यांऐवजी फक्त व्यापारी, अधिकारी आणि राजकारण्यांना याचा फायदा होत राहील, असे ते म्हणाले.
याचबरोबर, सरकारने या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनला चालना देण्याबाबतही म्हटले आहे. आम्ही अनेक वर्षांपासून याबाबत वकिली करत आहोत, असे म्हणत राकेश टिकैत यांनी याबाबत केंद्र सरकारला टोला लगावला. तसेच, शेतकऱ्यांची थकबाकीही डिजीटल करून डिजिटल पद्धतीने भरावी, अशी आमची मागणी आहे. तसेच 23 धान्य डिजिटलने जोडली पाहिजेत, असे राकेश टिकैत म्हणाले.