नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करताना अंत्योदय म्हणजेच गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्या विकासाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. कृषी क्षेत्र आणि शेतकरी कल्याण यासाठीच्या तरतुदीत ७८ टक्के वाढ करत ती चालू आर्थिक वर्षासाठी १.३९ लाख कोटी केली आहे. यातील ७५ हजार कोटी रुपये प्रधानमंत्री किसान योजनेसाठी ठेवले आहे. पीक विमा योजनेसाठी १४ हजार कोटी दिले जाणार आहेत.महत्त्वाच्या घोषणा- २0२२ पर्यंत प्रत्येक घरात वीज आणि स्वयंपाकाचा गॅस पुरविण्याचे उद्दिष्ट.- डाळींच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाला आहे. याबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करुन अर्थमंत्री सीतारामन यांनी तेलबिया उत्पादनातही शेतकरी देशाला स्वयंपूर्ण बनवतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. असे झाल्यास खाद्यतेलाच्या आयातीवरील खर्चाची बचत होणार आहे.- ई-नाम सुविधा शेतकऱ्यांना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारांचे सहकार्य घेण्यात येईल. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कायदे शेतकºयांना त्यांच्या शेतमालाला रास्त आणि वाजवी भाव मिळवून देण्यात अडसर ठरणार नाहीत हे पाहिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.पारंपरिक उद्योगांना चालना देण्यासाठी बांबू, मध आणि खादी उत्पादनाचे १00 क्लस्टर उभारणार.पीककर्ज : १८ हजार कोटीअल्पकालीन पीक कर्ज योजनेसाठी व्याज सवलत देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात सरकारने १८ हजार कोटीची तरतूद केली आहे.२0१८-१९च्या अर्थसंकल्पात ती १४ हजार ९८७ कोटी होती.शेतमालाचे दर कोसळले तर शेतकºयाला किमान आधारभूत किंमत देता यावी, यासाठी असलेली तरतूद एक हजार कोटीवरुन ३ हजार कोटीपर्यंत वाढविली आहे.त्याचबरोबर प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण योजनेंतर्गत असलेली तरतूद १00 कोटीवरुन १५00 कोटी रुपये इतकी वाढविण्यात आली आहे.कृषी यांत्रिकीकरणासाठीच्या तरतुदीत सरकारने फारशी वाढ केलेली नाही. ती ६00 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.सव्वा लाख कि.मी.रस्ते- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत गावे ग्रामीण बाजारपेठांना जोडण्यासाठी हरित तंत्रज्ञान प्लास्टिक कचरा आणि कोल्ड मिक्स तंत्रज्ञानाने ३0 कि.मी. रस्ते बांधण्याचे लक्ष्य. यामुळे कार्बन उत्सर्जनचे प्रमाण कमी होईल.- येत्या पाच वर्षांत ग्रामीण भागात सव्वा लाख कि.मी.चे रस्ते बांधणार. यासाठी ८0 हजार २५0 कोटींचा खर्च अपेक्षित.‘हर घर जल’चे लक्ष्य- देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ आणि पुरेसे पिण्याचे पाणी पुरविणे. आणि जलसुरक्षा देणे यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येणार.- जल जीवन योजनेंतर्गत २0२४ पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट. त्यासाठी १५00 ब्लॉकची पाहणी केली आहे.- लोकसभा निवडणुकीत लातूर जिल्ह्यातील औसा येथील प्रचार सभेत पंतप्रधानांनी जलशक्ती मंत्रालयाची घोषणा केली होती. त्याची पूर्ती या अर्थसंकल्पात केली.झिरो बजेट शेतीला प्राधान्यझिरो बजेट शेती हे आपले मूळ आहे. त्याकडे पुन्हा वळण्याची गरज आहे, असे सांगून अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सरकार झिरो बजेट शेतीला प्राधान्य देणार असल्याची घोषणा केली. काही राज्यांत झिरो बजेट शेती केली जाते. तेथील शेतकरी यासाठी प्रशिक्षित झाले आहेत. त्या राज्यांच्या सहकार्याने देशभरात अशी शेती करण्याला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे २0२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यास मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
Union Budget 2019: गरीबांच्या विकासाला प्राधान्य; कृषी क्षेत्रावरील तरतुदीत ७८% वाढ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 6, 2019 01:34 IST