नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. येत्या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी 7 टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज अहवालातून वर्तवण्यात आला. यानंतर आज सीतारामन देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. मोदी सरकार-2 चा हा पहिला अर्थसंकल्प असेल. यामधून करदात्यांना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. आधी केवळ श्रीमंतांना मिळणारे लाभ गेल्या पाच वर्षांपासून गरिबांनादेखील मिळू लागल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारनं सांगितलं. विकासाचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या. करदात्यांना सन्मानित करण्याची शिफारस अहवालातून करण्यात आली आहे. यानुसार देशातील पहिल्या 10 करदात्यांचा सन्मान करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यातील पहिल्या 10 करदात्यांचा गौरव केल्यास इतर करदात्यांचा उत्साह वाढेल, अशी शिफारस आर्थिक पाहणी अहवालातून करण्यात आली आहे. गेल्या दशकभरात सर्वाधिक कर भरणाऱ्यांची नावं स्मारकं, रस्ते, शाळा, विद्यापीठ, रुग्णालयं, विमानतळांना देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय सर्वाधिक कर भरणाऱ्यांच्या नावानं योजनादेखील सुरू करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. जास्त कर भरणाऱ्यांना मोठ्या नेते आणि व्हीआयपींप्रमाणे विमानतळांवर आणि रस्त्यांवर विशेष वागणूक मिळू शकते. भारतात एखाद्या व्यक्तीला सामाजिक सन्मान मिळाल्यास संपूर्ण समाज त्याच्याकडून प्रेरणा घेतो, हा मुद्दा लक्षात घेऊन सर्वाधिक कर देणाऱ्यांचा गौरव करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
Union Budget 2019: ...तर सरकार रस्ते, हॉस्पिटल, ट्रेनला देणार तुमचं नाव
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 5, 2019 09:13 IST