"यूसीसी आमच्यावर लादलं जातंय, आम्ही विधी आयोगाला विनंती करतो की...", असदुद्दीन ओवेसींची मोदी सरकारवर टीका

एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यूसीसीबाबत भाष्य केले आहे. 

देशात समान नागरी संहिता (UCC) ची चर्चा सध्या जोरात सुरू आहे. यूसीसी विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाला काहीजण विरोध करत आहेत. दरम्यान, एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यूसीसीबाबत भाष्य केले आहे. 

असदुद्दीन ओवेसी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आम्ही निवृत्त न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांच्या कायदेशीर मतासह आमचा प्रतिसाद विधी आयोगाकडे पाठवला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे वकील निजाम पाशा यांनी हा प्रतिसाद तयार करण्यात मदत केल्याचेही असदुद्दीन ओवेसी यांनी सांगितले.

असादुद्दीन ओवेसी यांनी विधी आयोगाच्या अधिसूचनेवर प्रश्न उपस्थित केला. अधिसूचनेत विधी आयोगाने लोकांचे मत विचारले आहे, कोणताही प्रस्ताव दिलेला नाही, असे ते म्हणाले. केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करताना असादुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, विधी आयोग पाच वर्षांनंतर पुन्हा यूसीसीवर मेहनत घेत आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी होत असते, त्यामुळे येत्या निवडणुकीत भाजपला फायदा होऊ शकतो.

असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, आमचा विश्वास आहे की ही एक राजकीय कसरत आहे. कारण लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, चीन या मुद्द्यांवरून जनतेचे लक्ष वळवले पाहिजे. उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती हे कलम 44 चे थेट उल्लंघन आहे. 

इस्लाममध्ये कबूल आहे, असे म्हटले जाते, तर हिंदूंमध्ये तसे नाही. विधी पूर्ण झाल्यावर विवाह पूर्ण मानला जातो. मुस्लीम पर्सनल लॉमध्ये महिलांना लग्न मोडल्यानंतर अधिक अधिकार मिळाले आहेत, असे असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले.

याचबरोबर, असदुद्दीन ओवेसी यांनी दावा केला की, "इस्लाममध्ये महिलांना सर्वात आधी संपत्तीमध्ये वाटा देण्यात आला होता. इस्लाममध्ये स्त्रीला पती आणि वडील दोघांकडून संपत्ती मिळते. इस्लाममध्ये पत्नीच्या कमाईत पतीचा वाटा नाही. हे सर्व हिंदू स्त्रियांना मिळत नाही."

असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, यूसीसी आमच्यावर लादले जात आहे. यूसीसीवर सुरू असलेला वाद हा बहुसंख्य समुदायाच्या विचारांवर लादण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही विधी आयोगाला विनंती करतो की, त्यांनी राजकीय प्रचाराचा भाग बनू नये. न्यायमूर्ती गोपाल गौडा यांच्या मते, राज्य (उत्तराखंड) यूसीसी बनवू शकत नाही. उत्तराखंडची समान नागरी संहिता न्यायालयांमध्ये कायदेशीररित्या वैध असू शकत नाही, असा दावा सुद्धा असदुद्दीन ओवेसी यांनी केला.