मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाली ईडीसीकडून ६ हजार जणांना कर्ज, ६३ कोटी रुपये कर्ज वितरित

पणजी : राज्यातील बेकारांना रोजगार निर्माण व्हावा तसेच स्वयंरोजगारातून नवे उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी ईडीसीने गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग महासंघ, गोवा राज्य उद्योग संघटना यांच्याशी हातमिळवणी करून कृती दल स्थापन केले आहे. ईडीसीने मुख्यमंत्री रोजगार योजनेंतर्गत आजपावेतो ६ हजार उद्योजक निर्माण केले. या योजनेत तब्बल ६३ कोटी रुपये कर्ज वितरित करण्यात आले आणि वसुली ९३ टक्के असल्याचा दावा करण्यात आला. पत्रकार परिषदेत ईडीसीचे चेअरमन सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांनी ईडीसीच्या कार्याचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतील सोपस्कार आणखी सुटसुटीत केले जातील. इच्छुकांना लवकरात लवकर कर्ज मिळेल हे पाहू.सीएसआरखाली ४ कोटींची तरतूदगेल्या आर्थिक वर्षात ६0 कोटी रुपये नफा झाल्याचे ते म्हणाले. सामाजिक बांधिलकीतून अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. मळा येथील झ-याचे सौंदर्यीकरण पूर्ण झालेले असून लवकरच उद्घाटन केले जाईल. आल्तिनो येथील जॉगर्स पार्क तसेच शाळांना प्रयोगशाळांमध्ये आवश्यक त्या सुविधा दिल्या. वृद्धाश्रमांमध्ये राहणा-या वृद्धांनाही मदत केली तसेच अन्य प्रकल्पही हाती घेतले. १ कोटी ३४ लाख रुपये त्यावर खर्च केले असून येत्या वर्षात सीएसआरखाली ४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.१00 जणांना जीएसटीबाबत प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यांना संगणक सुविधा तसेच जागाही उपलब्ध करून दिली जाईल. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतून आर्थिक मदत घेऊन धंदा, व्यवसाय बरकतीला आणणा-या अनेक जणांच्या यशोगाथा आहेत. अशाच एका तरुणाने ३ कोटी रुपयांचे कर्ज प्राप्त करून बंगळुरुमध्ये आपल्या व्यवसायाचा विस्तार केल्याची माहितीही कुंकळ्येंकर यांनी दिली. आयटी स्टार्ट अप धोरणाच्या माध्यमातूनही अनेक उद्योग येऊ घातले आहेत. युवकांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्यादृष्टीने इन्क्युबेशन सेंटरही येत्या दोन-तीन महिन्यांत येईल, असे ते म्हणाले. कृतिदलाचे अध्यक्ष स्वत: कुंकळ्येंकर हे असून भारतीय उद्योग महासंघाचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष अत्रेय सावंत, गोवा चेंबर आॅफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संदीप भांडारे, राज्य उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष राजकुमार कामत, ईडीसीचे उपाध्यक्ष संतोष केंकरे, व्यवस्थापकीय संचालक एस. व्ही. वेर्णेकर यांचा या कृतिदलात समावेश आहे. रोजगार निर्मिती व उद्योजकता याबाबत जनतेकडून येत्या ३१ पर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. तीन उत्कृष्ट सूचना निवडून संबंधितांना पुरस्कार दिले जातील.