नवी दिल्ली: युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळानं काल जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला. यावेळी शिष्टमंडळाच्या सदस्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. या शिष्टमंडळासोबत युरोपियन युनियनच्या एका खासदाराला काश्मीरला भेट देण्याचं निमंत्रण मिळालं होतं. काश्मीरमध्ये मोकळेपणानं फिरू देण्याची अट त्यांनी घातली होती. मात्र या अटीनंतर त्यांचं निमंत्रण रद्द करण्यात आलं. कलम 370 हटवल्यानंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी काल युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळानं जम्मू-काश्मीरचा दौरा केला.वुमन इकॉनॉमिक अँड सोशल थिंक टँकनं काश्मीर भेटीसाठी युरोपियन युनियनचे खासदार क्रिस डेवियस यांना निमंत्रित केलं होतं. क्रिस डेवियस युरोपियन युनियनमध्ये वायव्य इंग्लंडचं प्रतिनिधीत्व करतात. 28 ते 30 ऑक्टोबर या कालावधीसाठी डेवियस यांना निमंत्रित करण्यात आलं होतं. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट आणि जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्याचा समावेश होता. 'इंडिया टुडे' या इंग्रजी वृत्तवाहिनीनं यासंबंधी डेवियस यांच्याशी संवाद साधला. 'जम्मू-काश्मीर भेटीच्या निमंत्रणाला मी 8 ऑक्टोबरला उत्तर दिलं. मी काश्मीरला जाण्यासाठी तयार आहे. मात्र त्यावेळी कोणतेही निर्बंध नसावेत. सुरक्षा दलांच्या जवानांशिवाय मला काश्मीरमध्ये फिरू दिलं जावं. जवानांऐवजी मला पत्रकारांसोबत फिरू देण्याची मुभा दिली जावी, अशी इच्छा मी व्यक्त केली होती. मात्र त्यानंतर माझं निमंत्रण रद्द करण्यात आलं,' असं डेवियस यांनी सांगितलं.भारत दौऱ्यादरम्यान आमच्या प्रवासाची आणि वास्तव्याची व्यवस्था इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फॉर नॉन अलाइंड स्टुडियोजकडून केली जाणार होती. वुमन इकॉनॉमिक अँड सोशल थिंक टँकनं मला जम्मू-काश्मीरच्या भेटीचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र याआधी मला या संस्थेबद्दल काहीही माहिती नव्हती, असंदेखील डेवियस यांनी म्हटलं.
काश्मीरमध्ये मोकळेपणानं फिरू द्या, लोकांना भेटू द्या; EU खासदाराची मागणी अमान्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 30, 2019 09:02 IST